Sun Jun 26 2022
Breaking News

राजनीतिक दलका थरीथरी चरित्र, भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै

 नरेन्द्र महतारा-  राजनीतिक दल धेरै भएको देश कुन रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपाल नै पहिलो नम्बरमा आउन सक्छ ।

संख्याको हिसाबले यतिधेरै राजनीतिक दलहरु भएको मुलुकमा विकासका मुलहरु फुट्नु पर्ने हो । जनताले आफ्नो माग र आवश्यक्ताका आधारमा दलहरुबाट काम र परिणाम पाउनुपर्ने हो । तर विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरुले देश र जनताका लागि चित्त बुझ्दो काम त गरेका छैनन् नै त्यसमा पनि देश र जनतामाथि कुठाराघात गर्ने सम्झौताहरुका लागि हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध नेतृत्वले आपसी सहकार्यको धरातलमा टेकेर विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आएको र त्यस्ता निर्णयहरुले देश र जनतामाथि नै कुठाराघात गरिरहेको विश्लेषकहरुको दाबी छ ।

यसले मुलुकको शासन प्रणाली नै संकटमा पुग्न त लागेको होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । जनतालाई उपभोग गर्न एउटा कुरा बोल्ने तर व्यवहारमा अर्कै कुरा गर्ने दलहरुको यो प्रवृत्तिले जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको बुझ्न कठिन छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ने एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरिरहेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बजेटसम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ । यसै क्रममा नेपाली राजनीतिमा एउटा विवाद पनि सतहमा आएको छ ।

अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनका लागि गरिने भनिएको एसपीपी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिमा तरंग मात्र पैदा भएन विवाद उत्कर्षमा नै पुग्यो । राजनीतिक दलहरु पनि यो सम्झौतालाई लिएर मत विभाजित भएका छन् ।

यो सम्झौतामा आवद्ध हुन कुन राजनीतिक दलको सक्रियता छ भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जनतालाई उपभोग गर्न असम्भव कुरा पनि बोल्ने तर त्यसलाई पूरा गर्न पहल नथाल्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन् ।

त्यति मात्र होइन, यिनै दलहरुले देश र जनताको हित विपरीका विभिन्न सम्झौताहरुमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै आएका छन् । देश र जनतामाथि पटकपटक कुठाराघात गर्ने यस खालका सम्झौताहरु अनुमोदनमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका देखिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दल र दलका नेताहरुबाट देश र जनताको कायपलट हुन नसक्ने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता हुनुपर्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुको सक्रियता देश विकासका लागि होइन, देशलाई कसरी भड्खालोमा हाल्न सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

यसबाट जनतामा विस्तारै राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ ।