Sat Jun 25 2022
मुख्य खबर

मुलुकको हित विपरितका सम्झौताहरुमा सहमती नगर्न सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव

मुलुकको राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाका विषयमा सबै दल तथा नेताहरु एकजुट हुनुपर्ने समय आएको नेकपा एमालेका सांसदहरुले बताएका छन ।

जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भइ एसपीपी सम्झौताको विषयमा यथार्थ तथ्यको खोजि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

यसअघि गरिएका विभिन्न सम्झौताहरुबाट नेपालीले दुःख पाइरहेको भन्दै राष्ट्रिय हित विपरितका सम्झौताहरुमा सहमती नगर्न सरकारलाई सांसदहरुले मात्र नभइ आम नागरिकहरुले समेत खवरदारी गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन ।

नेकपा (एमाले) का सांसद ईश्वर पोखरेलले जित र हारको मानसिकताबाट मुक्त भएर एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्यको खोजि गर्नुपर्ने बताए ।

आईतवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद पोखरेलले अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइएको भन्दै तथ्यको खोजि गर्नुपर्ने आवश्यक भएको बताए ।

उनले यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुका बीचमा भएका पत्राचारहरुले सत्यतथ्य बुझ्न सघाउने दावी गरे ।

सांसद पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई गरेको निर्देशन अनुरुप सबै पत्राचारहरु समितिलाई दिइनुपर्ने र आफूहरुले सही जानकारी पाउनुपर्ने माग गरे । उनले एसपीपीको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री शेरशहादुर देउवाले समितिमा आएर दिनुपर्ने बताए ।

एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री समितिमा नआउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद रावलले एसपीपी रद्ध गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिले समेत एसपीपी अगाडी बढाउँदैनौ भनेर भनिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकालाई पत्र नलेख्नुले आशंका उब्जिएको उनले बताए ।

यस्तै एमालेकी सांसद सुजिता शाक्यले एसपीपीमा नेपालले खण्डन गर्न सक्ने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि सरकारले खण्डन गर्न नसकेको बताइन । विगतमा सरकारले गरेको टनकपुर, कोशी लगायतको सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल नभएका कारण नेपालीले दुःख पाएको भन्दै उनले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका विषयमा सरकार र सांसदहरुले मात्र नभई आम नागरिकले पनि जनस्तरबाट छलफल गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताइन । यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले एसपीपीको च्याप्टर क्लोज नभई ओपन भएको टिप्पणी गरिन ।

सांसद शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुको दुरगामी प्रभावको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन । एसपीपीका बुँदाहरु राष्ट्रिय हीतमा नभएकाले यसलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने समेत सांसद शाक्यको भनाई छ ।