Sun Jun 26 2022
मुख्य खबर

दलिय राजनीतिको चंगुलमा सवैजसो संस्था, सुधार कसले गर्ने ?

अमृत ढकाल-  नेपालका हरेक सरकारी संस्थामा राजनीतिकरण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक काममा देखिने गरेको छ । दलिय राजनीतिकरणका कारण भ्रष्टचार र वेतिथि मौलाएको धेरैको विश्लेषण छ ।

विद्ययालयमा पढाउन जाने शिक्षकले पढाउन छोडेर दलका झण्डा बोक्ने, विश्वविद्ययालयमा पढ्न जाने विद्ययार्थीले पढाइ छोडेर दलको प्रचारमा लाग्ने, विरामी जाँच गर्नु पर्ने डाक्टरले पार्टीको हालखरब निको पार्न लाग्ने, निश्पक्ष समाचार संप्रेषण गर्छौ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुले दलगत समाचार लेख्ने, अदालतमा वकिलहरुले पार्टी हेरेर मुद्दा लड्ने, र सरकारी करमचारीले सरकारको तलब सुविधा लिएर दलको काम गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले सरकारी कमचारीलाई राजनीति गर्ने पूर्ण रुपले निषेध गरेको छ । नेपालको कानूनले राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीहरु भने दलिय राजनीतिबाठ टाढा हुन सकेका छैनन ।

सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उत्प्रेरीत गर्नेहरु भने नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरु रहेको विश्लेषकहरुको वुझाइ छ । केहि समय अघिसम्म त अधिकांस सरकारी संस्थानहरु पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र जस्ता देखिन्थे । यद्यपी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्ने भएपछि त्यस्तो कार्यमा कमी आएको छ ।

देशलाई वेतिथि र भ्रष्टचारको दलदलमा फसाउन यीनै दलका टे«ेड युनियनले ठूलो भुमिका खेलेको भन्दै चर्का आलोचना हुने गरेको छ । सरुवा र बढुवा हुन काम र क्षमता भन्दा पनि कुनै दल निकट हुनु पर्ने बाध्यताले सरकारकी कर्मचारीले राजनीतिक दलका झण्डा बोक्ने गरेको जानकारहरुको बुझाई छ ।

समग्र देश बन्नु पर्छ भन्ने धेरैको धारणा भएपनि सवैजसो शक्ति र सत्ताको पछि लाग्दा देशले अग्रगति लिन नसकेको आम सर्वसाधारणको विश्लेषण छ । त्यसैले दल, शत्ता र शक्तिको पछि लाग्ने भीड कम गर्न सक्नेहो भने देशले आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक सवै क्षेत्रमा फड्को मार्ने धेरेको विश्वास छ ।