बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको भन्र्दै त्यसका लागि कडा भन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन ।
उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन । सांसद सुवेदीले मुलुकमा कानून बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन ।
माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन । सांसद शर्माले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन । हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किन साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन ।
सांसद भुसालले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन ।
कांग्रेसकै अर्की सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समय सिमा अपर्याप्त रहेको बताइन । बलात्कारको घटना मानवता विरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्न नहुने उनको भनाई छ ।
यता नेकपा (एमाले) का सांसद झपट रावलले भने बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद रावलले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए ।
