Wed Jun 29 2022
मुख्य खबर

बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनु पर्नेमा सांसदहरुको जोड

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको भन्र्दै त्यसका लागि कडा भन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिको बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन ।

उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन । सांसद सुवेदीले मुलुकमा कानून बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन ।

माओवादी केन्द्रकै अर्की सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन । सांसद शर्माले बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन । हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किन साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन ।

सांसद भुसालले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदा पनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन ।

कांग्रेसकै अर्की सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समय सिमा अपर्याप्त रहेको बताइन । बलात्कारको घटना मानवता विरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सिमाको घेराभित्र राख्न नहुने उनको भनाई छ ।
यता नेकपा (एमाले) का सांसद झपट रावलले भने बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद रावलले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए ।