बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने समेत जिकिर गरे ।
अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताइन ।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने समेत बताइन ।
एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन । उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरा समेत हुने भएकाले राज्य कोषबाट नै पीडितलाई राहत दिनुपर्ने बताइन ।
यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन । उनले पीडितले जहिले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
सांसद विमला विश्वकर्माले पनि यौनहिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरिवाना बापत् उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनुपर्ने बताइन । उनले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौनहिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइन ।
सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौनहिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले पाउने जिकिर गरिन ।
