Mon Jul 4 2022
मुख्य खबर

यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन माग सांसदहरुको माग

बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने समेत जिकिर गरे ।

अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताइन ।

उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने समेत बताइन ।

एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन । उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरा समेत हुने भएकाले राज्य कोषबाट नै पीडितलाई राहत दिनुपर्ने बताइन ।

यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन । उनले पीडितले जहिले भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।

सांसद विमला विश्वकर्माले पनि यौनहिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरिवाना बापत् उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनुपर्ने बताइन । उनले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम राज्यले यौनहिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइन ।

सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौनहिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले पाउने जिकिर गरिन ।