Sat Jun 25 2022
मुख्य खबर

कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको प्रदेश सभा सचिवको गुनासो

प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका छन् ।

संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए ।

संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै वागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए ।

उनले ३२ जनाको दरबन्दी भएपनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए । प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताए ।

उनले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

वागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताउनले बताए ।

उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए ।