Fri Aug 19 2022
मुख्य खबर

संसद्मा विचाराधीन विधेयकको चाङ, सदनमा गणपूरक संख्या पनि पुग्दैन

नरेन्द्र महतारा- संसदमा विधेयकमाथिको छलफलपछि आवश्यक विधेयक पास भएसँगै ती विधेयकहरु कानुनका रुपमा लागू हुन्छ । तर संघीय ससदको बैठकमा आम मानिसका चासोका रुपमा रहेका कतिपय विधेयकहरु कानुनी रुपमा पारित हुन सकेका छैनन् ।

विधेयकमाथिको छलफल भन्दा पनि अनावश्यक छलफलमा सांसदहरुले समय खर्चिदा लामो समयसम्म विधेयक संसद्मै विचाराधीन अवस्थामा थन्किएका छन् ।

नेपाली नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको नागरिकता विधेयक–२०७५ चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल बित्न लाग्दा पनि ती विधेयकले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।

विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् ।

विधेयकमा राखिएको केही प्रावधानमा सांसद्हरुको राय बाँझिदा र त्यसको समाधानमा भइरहेको संसदीय सुस्तताका कारण विधेयकले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तै आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकका लागि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन ।

संसद्मा गणपूरक संख्या पुग्न जम्मा सांसदको एक चौथाइ सांसद् उपस्थित हुनुपर्दछ । २ सय ७५ सदस्य रहेको सभामा गणपूरक संख्याका लागि ६९ सांसद् आवश्यक पर्दछ । तर आइतबारको बैठकमा उक्त संख्या समेत पुग्न सकेन र सभामुख सापकोटाले बैठक नै स्थगित गर्नुप¥यो ।

आइतबारको बैठकमा जम्मा ६३ जना सांसद् मात्र उपस्थित भएका थिए । तर सांसद्हरुले भने संसदको महत्वपूर्ण समय आफुहरुले खेर नफालेको बताएका छन् ।

यस्तै संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । निजामती प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन ल्याइएको यस विधेयकले कानुनी मान्यता नपाउँदा निजामती प्रशासन पुरानै शैलीमा चलिरहेको कतिपयको भनाइ छ ।

त्यससँगै सूचना प्रविधि विधेयक, रािष्ट्रय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दुत्त निर्माण तथा विकास समिति विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, भन्सार, कर्जा सूचना सम्बन्धी लगायतका विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यता राष्ट्रिय सभामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक, विद्युत विधेयक, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन अवश्थामा छ ।

यसरी जनताका समस्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरु संसद्मा अड्किँदा संसद्को भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरुको भनाइ छ । सांसद्हरु मूल मुद्दामा भन्दा अनावश्यक विषयमा केन्द्रीत हुँदा संसद् बिजनेस विहीन हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन ।

पछिल्लो समय संसद्मा बहस र छलफल गर्ने परम्परा समेत हराउँदै गएको उनीहरुको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउने राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईको तर्क छ ।

जनचासोका विषयमा सरोकार राख्ने संसद् सुस्त र भूमिका विहीन हुँदा त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमा पर्ने गरेको छ । यस्ता अनेकौ समस्याबाट जनतालाई राहत दिन जनताकै प्रतिनिधि लचक र जागरुक हुनु आवश्यक छ ।