Wed Sep 28 2022
अन्तर्राष्ट्रिय

क्रिप्टोकरेन्सीलाई रोक लगाउन विकासशील देशलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीको आह्वान

संयुक्त राष्ट्र संघको एक एजेन्सीले बुधबार तीन नीतिपत्र प्रकाशित गर्दै विकासशील देशमा डिजिटल मुद्रामा रोक लगाउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन(युएनसीटीएडी)ले डिजिटल मुद्राको स्वामित्वले केही व्यक्ति र संस्थाहरुलाई लाभान्वित गरे पनि यो एक अस्थिर वित्तिय सम्पती भएकाले समाजिक जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने बताए ।

‘सिमित व्यक्ति र सस्थाले डिजिटल मुद्राबाट पाउने लाभ समग्र देशको वित्तिय स्थिरता तथा मुद्रा प्रणालीमा पार्ने जोखिमका अघि निक्कै न्युन हुन्छन् । युएनसीटीएडीका अनुसार कोविड महामारीको समयमा विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । जनसंख्याको धेरै हिस्सासँग क्रिप्टोकरेन्सी हुने शिर्ष २० देशको सूचीमा १५ वटा विकासशील देश हुनु खतरनाक भएको उसले बताए । जनसंख्याको अनुपातमा क्रिप्टोकरेन्सी धेरै हुनेमा मुलुकमा युक्रेन सूचीको पहिलो स्थानमा छ, जहाँ जनसंख्याको १२.७ प्रतिशतले क्रिप्टोकरेन्सीहरू राखेका छन् । जुन आफैमा विकासशील​ मुलुक हो ।

युक्रेनपछि क्रमशः रुस (११.९ प्रतिशत), भेनेजुएला (१०.३ प्रतिशत), सिंगापुर (९.४ प्रतिशत), केन्या (८.५ प्रतिशत) र अमेरिका (८.३ प्रतिशत) जनसंख्याको धेरै हिस्साले क्रिप्टोकरेन्सी राख्ने मुलुकहरु हुन् । छिमेकी मुलुक भारतको ७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यासँग डिजिटल मुद्रा छ । त्यस्तै सूचीको सातौं स्थानमा रहेको भारतमा सन् २०२१ मा जनसंख्याको ७.३ प्रतिशतसँग डिजिटल मुद्रा थियो । उल्लेखित मुलुकहरुमा अधिकांश विकासशील मुलुक छन् ।

क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य २०२१ फेब्रुअरीमा सबैभन्दा उच्च पुगेको थियो तर त्यस यता यसको मुल्य घट्दै गएर अहिले लगभग ९० प्रतिशतले घटिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीले क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा भारी गिरावटले पनि यसको अस्थिरता संकेत गरेको बताए । ‘व्यक्तिगत जोखिमको अतिरिक्त यदी भोली यसले घरेलु मुद्राको स्थान लियो भने पनि यसले देशको वित्तिय सम्प्रभूता खतरामा पर्न सक्छ,’ नीतिपत्रमा भनिएको छ । यसबाहेक पनि क्रिप्टोकरेन्सीका अन्य खराबीहरु पनि नीति पत्रमा खुलाइएको छ ।

‘क्रिप्टोकरेन्सी घरेलु स्रोतसाधन विदेश प्रवाह गर्ने नयाँ मार्ग बनेको छ । यसमार्फत आफ्नो मुलस्थानबाट विदेश पैसा पठाउन सकिने सहज मार्ग त बनेको छ । साथमा यसमार्फत कर छली गर्न पनि एकदम सहज भएको छ ,’ एजेन्सीको नीतिपत्रमा भनिएको छ ।