Tue Sep 27 2022
Breaking News

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ । यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ तलवमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।

यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, ‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवम् ग्रेड स्वीकृत गर्ने ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलान गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको तलब २४.२६ प्रतिशत, उपसचिवहरुको २३.३५ र २३.६३ र सचिवहरुको तलब १८.२१ प्रतिशतले वृद्धि गरेर नयाँ नयाँ तलवमान मन्त्रिपरिषदमा पठाएको सार्वजनिक भएको थियो । नायब सुब्बा र त्योभन्दा तलका कर्मचारीहरुको तलबमा भने १५ प्रतिशत वृद्धि नै लागू गरेर तलवमान प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सुब्बाहरुले आफूहरुलाई तलबमा विभेद गरेको भन्दै साउन तेस्रो साता सन्चार मन्त्रालयको हलमा भेला भएर पेन डाउन गरेका थिए । सोही दिन कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले यो प्रस्ताव लागू नहुने र तलव र मर्यादामा नमिलेका विषय मिलाउन ‘पे कमिसन’ (तलव आयोग) गठन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रिरिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयको सुरुकै प्रस्ताव अनुसार नै निर्णय गर्यो कि गरेन भन्ने खुलेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरुको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

भदौ ९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा बैककमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी विश्व बैंकबाट हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिंचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी ऐन २२ सय ५६ मिलियन करिब २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ ।