Mon Sep 26 2022
देश

सरकारले चाहे चाँडै निजामति सेवा ऐन बन्न सक्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले चाहे चाँडै निजामति सेवा ऐन बन्ने बताएका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निजामति सेवा ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामति सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रियसभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भइ ऐन बन्नसक्ने बताए ।

उनले सरकारले अहिले विधेयक पेस नगरेको खण्डमा भने अहिलेसम्मको मिहिनेत शून्यमा परिणत हुने बताए । उनले कतिपय विधेयकहरु मन्त्रालयपिच्छे परिमार्जित हुँदै जाँदा कुरुप बनिरहेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुल मर्म एकातिर बनाइ भएको विधेयकलाई झनै बंग्याएर पठाउने समस्या नेपालमा विद्यमान रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरु कुनैपनि दलको नेताहरुसँग चाप्लुसी गर्न छोडेर जनतामा सहज सेवा बिस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने– ‘निजामति सेवा ऐनको बारेमा धेरै प्रदेशमा कुरा उठिरहेको छ । एउटा निजामति सेवा ऐनलाई अध्ययन गर्न कति समय लाग्छ ? रामायण, महाभारतको ठेली पढेको जस्तो त होइन नि । त्यो पनि कानूनमा पुगेर अड्किएको छ । कानूनको नजरमा ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्ने ठाउँमा महिना दिन अड्काएर हुन्छ ? राय दिएर पठाए हुँदैन । यत्तिकै संसद सकियो भने कसरी आउँछ ? अर्थले हेर्ने भनेको आर्थिक रुपबाट त्यो उपयुक्त हो वा होइन भनेर मात्रै हेर्ने हो । कानूनमा हुँदा कानून मिल्यो कि मिलेन त्यत्ति हेर्ने हो, अरु त जुन ठाउँबाट त्यो विधेयक उत्पति भएको छ त्यसैले हेर्छ नि । तर हाम्रो त यहाँ जहाँ हो त्यहाँनेर मुल मर्म केका लागि उठाएको थियो ? अर्थमा जाँदा त्यसलाई बंग्याएर अर्को बनायो, कानूनमा जाँदा अर्को, कुरुप भएर आउँछ, फेरि हेर्दा मिल्दैन, त्यहीँ रहिराख्छ । त्यसपछि विधायनतिर संसदमा आएपछि संसदमा हालेर छलफल गर्ने अर्को छँदैछ । यसरी ढिलो भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीतन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरु कुनै पनि दलको नेताहरुसँग चाप्लुसी गर्न छोडेर जनतामा सहज सेवा बिस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।