Thu Oct 6 2022
मुख्य खबर

कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्न खोजेको भन्दै सुदूरपश्चिम निजामती ऐनको विरोध

 दिनेश बिष्ट,  कैलाली-  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि विरोध सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको अवस्थामा विरोध सुरुभएको हो । प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका ३ सय ३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गराउन विधेयक पास गरेको विरोधमा उत्रिएकाहरुको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेकोबेला आवश्यक भएपनि विधेयक ल्याएको समय उचित नभएको बताए । सरकारको अवधि सकिनै लाग्दा विवादित रुपमा आएको विभेदकारी विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने सुवेदीको माग छ ।

विधेयकले महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु, रानाथारु १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, अपांग ४ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको छ ।