Mon Sep 26 2022
मुख्य खबर

महानगरका शौचालयको कन्तविजोग

यशोदा भण्डारी- काठ्माडौं  महानगरभित्र केहि स्मार्ट शौचालयहरु बनेका भएपनि अधिकांस सार्वजनिक शौचालयहरुको गुणस्तर निर्धारण नहुँदा र महानगरले नियमित अनुगमन नगर्दा ती शौचालयहरुको अवस्था कन्तविजोग छ ।

अहिले महानगरभित्र जम्मा ४२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । यी मध्ये आधा भन्दा बढी शौचालयहरु प्रगोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तै अन्य धेरै शौचालय सञ्चालनमा नै छैनन् । जति सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई पनि महानगरका वडा वडा तथा क्लवहरुले ‘कमाइ खाने भाडो’ बनाएका छन् ।

महानगरले नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर निर्धारण गर्न नसक्दा काठ्माडौं महानगरमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरुको अवस्था दयनिय छ । झण्डै ५० लाख चलायमान जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा जम्मा ४२ वटा शौचालय समेत महानगरले राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन ।

त्यसैको लाभ ठेकदारले लिईरहेका छन् । महानगरले ठेक्कामा लगाएको शौचालयबाट ठेकेदारले दैनिक पच्चिस सय देखि तीन हजार कमाउने गरेका छन् ।

चुकुल र पानी समेत नभएको शौचालयमा पैसा असुल्नेको कमि छैन । जथाभावी दिशा पिसाब गर्ने, धुम्रपान गर्ने, प्याड व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने जस्ता मानवीय कमजोरीका कारण पनि उपलव्ध शौचालय रोग संक्रमणको केन्द्र जस्तै बनिरहेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक शौचालय फोहोर मात्र छैनन्, महिला मैत्री समेत छैनन । तर यस्तै प्रयोग गर्न समेत कठिन हुने शौचालय समेत ठेकेदारका लागि कमाई खाने भाडो बनेका छन् ।

अरु त अरु महानगरले अरुले नै बनाईदिएको शौचालय समेत ठेक्कामा लगाएको छ । शौचालय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग बापत केहि शुल्क लिनु ठिकै भएपनि यसरी शुल्क लिएर सञ्चालन गरिएका शौचालयहरुको सरसफाई लगाएतको व्यवस्थापन शुल्क लिए जस्तो बन्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

महानगरभित्र सुविधा सम्पन्न शौचालय नभएका भने होइनन । नयाँ बानेश्वरस्थित छक्कुवक्कु पार्कसंगै संसद भवनको अगाडी एभरेष्ट वैंकले बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंवर १० लाई हस्तान्तरण गरेको सुविधा सम्पन्न शौचालय रहेको छ ।

तर सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत् बैंकले आफ्नै खर्चमा बनाएर महानगरलाई जिम्मा लगाएको यो शौचालय २०७६ साल माघ यता महानगरले ठेक्कामा लगाएर पैसा उठाई रहेको छ । मासिक लाखौं भाडा तिर्नेगरी शौचालय ठेक्कामा दिइदा शौचका लागि सर्वसाधारणले महंगो शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

घना बस्ति तथा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौ महानगरमा अहिले जति शौचालय छन । ति पर्याप्त छैनन । महानगरको शार्वजनिक शौचालय अभियानमा साथ दिदै कतिपय सर्वसाधरण व्यवसायीक सस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई निशुल्क शौचालय उपलव्ध गराउने अभियान थालेका थिए । यद्यपी यस्ता शौचालयहरु समेत सर्वसाधारणको पहुँच वाहिर रहेको कतिपयको गुनासो छ ।

हरेक स्थानीय तह चुनावमा राजनीतिक दलले काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन, पानीको उपलब्धता र सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर चुनाब जित्ने गर्छन् तर नागरीकका समस्या भने सधैं जिउँका तिउँ छन । २०७४ सालमा काठमाडौंको मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले भित्री सहरका हरेक ५०० मिटरमा र बाहिरी सहरमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर शाक्यको पालामा महानगरले शहरमा एउटा पनि शौचालय थपेन ।

अहिलेका मेयर बालेन्द्र साहले सुरु मै फोहोरको व्यवस्थापन चुनौती टारेर शौचालयको एजेण्डालाई केन्द्रमा राखे । महानगरपालिकाको आह्वानमा अधिकांश निजी होटल, रेष्टुरेन्ट र बैंक तथा निजी कार्यालयहरुले आफ्नो शौचालय निःशुल्क प्रयोगका लागि खुला गरिएको घोषणा गरे । तर उनीहरुको घोषणा पनि महानगरले शौचालय बनाउन बजेट छुट्याएको जस्तै कागजी प्रतिवद्धतामा मात्र सिमित हुने देखिएको छ ।