Sun Sep 25 2022
मुख्य खबर

राष्ट्रिय गौरवका आयोजन अलपत्र

शिशिर पाण्डे- सरकारले केही महत्वपूर्ण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता परियोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर विभिन्न कारण देखाउँदै परियोजना निर्माण सुस्त हुँदा परियोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरु शुरु गरेको थियो ।

१७ बटा परियोजनाबाट सुरु भएको परियोजनाको संख्या बढेर अहिले २४ पुगेको छ । तर परियोजना शुरु भएको १० बर्ष वितिसक्दा समेत परियोजनाको निर्माण सुस्त गतिमा चलिरहेको छ ।

१० वर्ष अघि सुरुभएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कार्य भने समपन्न भएको छ । तर बाँकि रहेका २३ योजनाको काम भन्ने पुरा हुन सकेका छैन्न ।

सरकार परिर्वतन सँगै ओजनहरुमा राजनितिक हस्तक्षेपका कारण यस्ता परियोजना निर्माण ढिला हुने राजनीतिक दलका नेताहरुलेनै स्विकार गर्ने गरेका छन ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ असार सम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रगति करिव १६ प्रतिसत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखाको ५९ आँै वार्षीक प्रतिवेदन २०७९ का आधारमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सकारात्मक देखिएको छ । अन्य आयोजनाको प्रगति भने निरासा जनक छ ।

गौरवका आयोजनाहरुलाई कुल ८२ अर्ब २४ करोड रुपैया बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसरी सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैया, पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैया र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयागरी ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आयोजनाहरुको विस्तृत प्रतिबेदन पुरा नहुदा, मुआबजा बितरण समपन्न नहुदा, आन्तरिक समस्य, निरिक्षणको अभावका कारण गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनहरुको काम सुरुभएको १० वर्षमा एउटा आयोजना पुरा भएको छ भने बाकी रहेको अन्य आयोजनाको काम सकिएको छैन । कुनै पनि आयोजना समयमै सुरु भई सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरुको लागत समेत बढीरहेको छ भने राज्यले समयमै लाभ लिन सकेको छैन ।