संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् । मन्त्रालयले आज संघीय मामिला र निजामती कर्मचारी प्रशासनका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा आज बबरमहलस्थित पिएलजिएसपीको कार्यालयमा पूर्वसचिवहरुसँग परामर्श गरेको हो ।
छलफलमा पूर्वसचिवहरु मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाईँ, कृष्णहरि बास्कोटा र शङ्कर अधिकारी सहभागी थिए । पूर्वसचिवहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझावहरू दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने गरेको छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको निजामती ऐन ल्याउने बताएका थिए ।
मन्त्रालयले यस अघि तयार भएको मस्यौदालाई संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधारमा मानेर परिमार्जनसहित ऐन ल्याउने गृहकार्य गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपत्तिमा महत्त्वपूर्ण साहायता गर्दै आएका युएनडिपी लगायतका विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूले पनि मन्त्री मोदीसँगको भेटमा संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा चासो राख्ने गरेका छन् ।
