चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै आए पनि सेवाग्राहीको चाप र विकसित नयाँ परिस्थितिका सामु पर्याप्त नभएको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरू सुधार्न शल्यक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रतिष्ठानहरूमा सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिले प्रभावकारी सेवा नदिएको, प्राविधिक सामग्रीहरूको चुस्तदुरूस्त परीक्षण र परिचालन नगरेको, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर रहेको, पेशागत मर्यादा र आचरणमा स्खलन आएको, मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिप्रति बेवास्ता र दुरूपयोगसमेत भएको छ ।’

वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन दृढ संकल्पित छु ।’

नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवादउन्मुख स्वास्थ्यको संकल्प गरेको बताए । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवहारिक अभ्यासका निम्ति कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका ऐनहरू तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।