काठमाडौँ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता सविन पोख्रेल र लोकेन्द्र ओलीले गत बुधबार तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै यो कुनै तजबिजी वा प्रशासनिक अधिकार नभएको र राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा दबाब प्रभावमा गर्ने नभई स्वतन्त्र रूपमा वस्तुनिष्ठ आधार हेरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरिने अधिकार रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
