नयाँ दिल्ली– भारतले अध्यक्षता गरिरहेको जी–२० सम्मेलन आर्कटिक क्षेत्र र विश्वमा यसको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसर हो । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन द्वन्द्व पछि रूस र पश्चिमा राष्ट्रबीच शीतयुद्ध चलिरहेको बेला भारतले यसबाट निकासको लागि भूमिका खेल्न सक्ने द आर्कटिक संस्थानले रिपोर्ट गरेको छ।
रूसले युक्रेन युद्ध गरेपछि आर्कटिक क्षेत्रका आठ सदस्यहरू मध्ये सात राष्ट्रले यसको विरोध गरेका छन् । यस्तै, युरोप र अमेरिकामा अनुसन्धान एजेन्सीहरूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण वैज्ञानिकहरू बीच धेरै अनुसन्धान र डेटा साझेदारी रोकिएको छ। यस क्षेत्रका लागि मूल रूपमा योजना गरिएका धेरै क्षेत्रीय प्रयोगहरू उत्तर अमेरिकी वा युरोपेली आर्कटिकमा सरेका छन्।
भारतको लागि आर्कटिकको सान्दर्भिकतालाई व्यापक रूपमा तीन वर्गहरूमा व्याख्या गर्न सकिने मर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एन्ड एनालिसिसका रिसर्च फेलो नुराग बिसेनले बताएका छन् । भारतले वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन र र भूराजनीतिक र रणनीतिक एजेण्डामा आफ्नो भूमिका थप सहज बनाउन सक्नेछ ।
आर्कटिक र हिमालय, भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि, आपसमा जोडिएका छन् र समान विषयहरु रहेका छन् । आर्कटिक क्षेत्रमाो हिउँ पग्लने क्रम बड्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारतीय वैज्ञानिक समुदायलाई हिमालयमा हिमनदी पग्लनलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गरिरहेको छ ।
आर्कटिकमा हुने परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा बुझ्न बाँकी छ, तर विश्वव्यापी मौसम, जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर गर्नुको अलावा, तिनीहरूले भारतको मनसुनलाई पनि असर गर्छ र भारतको अर्थतन्त्रका साथै अन्य मानव र विकास सूचकांकहरूमा महत्त्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पार्छ, द आर्कटिक इन्स्टिच्युटले रिपोर्ट गरेको छ।
यसबाहेक, सन् २००८ देखि आर्कटिकमा स्थायी अनुसन्धान केन्द्र रहेको चीनबाहेक भारत एकमात्र विकासशील देश हो। भारतले सन् २००७ देखि आर्कटिकमा १३ वटा वैज्ञानिक अभियानहरू गरेको छ, बिसेनले रिपोर्ट उल्लेख छ । बढ्दो समुद्री सतहले भारतको १,३०० टापु क्षेत्रहरू र सामुद्रिक सुविधाहरू र १.३ अरब भारतीयहरूको कल्याणमा मात्र नभई भारतको नजिकको छिमेकमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
यस्तै, रुस–युक्रेन द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने भू–राजनीतिक र भू–आर्थिक असरलाई भारतले सन्तुलित ढंगले सन्तुलनमा राखेको भए पनि आफ्नो बढ्दो राष्ट्रिय हितलाई जोगाउन आर्कटिक क्षेत्रमा संलग्न रहनुपर्ने बिसेनले सुझाव दिएको छ ।
जी–२० फोरमको ६० प्रतिशत बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने १९ ी सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये ११ को आर्कटिक हिस्सेदारी छन् । यसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र क्यानडा आर्कटिक परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। आठ जी–२० देशहरू चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायत आर्कटिक परिषदमा पर्यवेक्षकहरू छन्।
यसबाहेक, तीन अन्य आर्कटिक काउन्सिल सदस्यहरू (डेनमार्क, फिनल्याण्ड, र स्वीडेन) र दुई पर्यवेक्षकहरू (स्पेन र पोल्याण्ड) पनि प्रतिनिधित्व गर्छन्। (एएनआई)
