न्यूयोर्क— जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको सम्पूर्ण भाग भारतको अभिन्न, अविभाज्य क्षेत्र भएको भारतीय विदेश उपसचिव जगप्रीत कौरले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताएकी छन् ।
‘हामी इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को भनाईलाई भारतको तथ्यगत रूपमा गलत र अनुचित सन्दर्भलाई अस्वीकार गर्दछौं। जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको केन्द्र शासित क्षेत्रहरूको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको अभिन्न र अविभाज्य भाग हो। यस मुद्दामा स्पष्ट रूपमा, पक्षपातपूर्ण र तथ्यात्मक रूपमा गलत दृष्टिकोण भएको उपसचिव कौरले मानव अधिकारको ५२ औं नियमित सत्रको संयुक्त राष्ट्रको १७औं बैठकमा भनिन।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले हालै मोजाम्बिकको अध्यक्षतामा यस महिनाको लागि आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी परिषद्को बहसमा आफ्नो टिप्पणीमा महिलाविरुद्ध हिंसा र अपराधको बारेमा बोल्दा धेरै पटक जम्मू कश्मीरको उल्लेख गरेपछि भारतको प्रतिक्रिया आएको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा बोल्दै कौरले थप भनिन्, पाकिस्तानका आफ्नै संस्था, कानून र नीतिहरूले सात दशकको अवधिमा आफ्नो आबादी र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका जनतालाई अस्वीकार गरेको घटनाक्रम हो। यी सत्यहरूले उनीहरूको आशालाई मेटाएको छ।
उनले भनिन् कि यो विशेष गरी बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा र सिन्धका जनताका लागि सत्य हो जसलाई राजनीतिक रूपमा दमन गरिएको छ र सताइएको छ। धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रताको अवस्था र यसका अल्पसंख्यकहरूको दुर्दशालाई यस काउन्सिलको मानवअधिकार संयन्त्रहरू, सन्धि निकायहरू र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा लगायतले राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ, उनले भनिन्।
क्रिस्चियन, हिन्दू, सिख, अहमदिया, हजारा र शियाहरूलाई अनिवार्य मृत्युदण्ड सहित कठोर दण्डहरू बोक्ने ईश्वरनिन्दा कानूनद्वारा लक्षित गरिएको छ। पाकिस्तानले प्राप्त गरेको सिफारिसहरूको सामना गर्दै, जनवरी २०२३ मा, यसको राष्ट्रिय सभाले आपराधिक कानूनमा संशोधन गर्यो। पवित्र व्यक्तित्वहरूको अपमान गर्ने सजायलाई तीन देखि दस वर्षको जेल सजाय बढाइएको उपसचिवले बताइन् ।
पाकिस्तानको शीर्ष नेतृत्वले विगतमा खुलेआम आतंकवादी समूहहरू सिर्जना गरेको र उनीहरूलाई अफगानिस्तान र जम्मु र कश्मीरको भारतीय केन्द्र शासित क्षेत्रमा लड्न प्रशिक्षण दिएको उनले बताइन् ।
उनले थपिन्, आतंकवादलाई सहयोग गर्ने र उक्साउने यसको नीतिहरू भारतमा मात्र नभई हाम्रो क्षेत्र र सम्पूर्ण विश्वमा मानवअधिकारको उल्लङ्घनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छन्, जसमा मानिसहरूको मानव अधिकार पनि समावेश छ। (एएनआई)
