ल्हासा— पछिल्लो दिनमा चिनियाँ सरकारले कब्जा गरेको तिब्बतमा बोर्डिङ स्कूलहरू प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो प्रचार प्रयासलाई तीव्र पारेको छ।
तिब्बत राइट्स कलेक्टिभको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ मिडियाले यी विद्यालयहरूको बारेमा अतिरञ्जित र भ्रामक दावीहरूका साथ समाचारहरु प्रसारित गर्ने क्रमलाई तित्र्रता दिएका छन् । तिब्बतमा सञ्चालित औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कूलहरू जसलाई चिनियाँ सरकारले ‘शिक्षा र प्रशिक्षण केन्द्रहरू’ भनेर सम्बोधन गरेको छ, तिनीहरू २०१६ मा स्थापना भएदेखि नै विवादास्पद विषय बनेका छन्।
चिनियाँ सरकारले यी विद्यालयहरू गरिबीसँग लड्न र तिब्बतीहरूको शिक्षा सुधार गर्न स्थापना गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, यस्ता विद्यालयमा राजनैतिक शिक्षा र चिनियाँ साँस्कृतिक आत्मसात गर्न लगाउने एक औजार भएको तिब्बत राइट्स कलेक्टिभको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । चीनको राज्यद्वारा संचालित अखबार चाइना डेलीले तिब्बतमा बोर्डिङ स्कूलहरूले यस क्षेत्रको ग्रामीण—शहरी शिक्षाको खाडललाई कम गर्ने दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । तिब्बतमा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूल तिब्बती बालबालिकाको जीवनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक पहल नभई चिनियाँ सांस्कृतिक अतिक्रमण र नियन्त्रणको ठूलो अभियानको हिस्सा भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
हालै, संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समितिले चीनको तेस्रो आवधिक समीक्षामा तिब्बतमा राज्यद्वारा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूल प्रणालीको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ । यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि तिब्बतप्रति चिनियाँ सरकारको नीतिको मानवअधिकार हनन र सांस्कृतिक दमनका लागि लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी, चिनियाँ सरकारले तिब्बतीहरूलाई जबरजस्ती शहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको, तिनीहरूको आवागमन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको र तिनीहरूको धार्मिक प्रथाहरूलाई दबाएको आरोप लगाइएको, तिब्बत राइट्स कलेक्टिभको रिपोर्ट उल्लेख गरिएको छ । गरेको छ। यसबाहेक, ग्लोबल टाइम्स, चीनका अन्य धेरै सरकारी मिडिया आउटलेटहरूले चिनियाँ सरकारको प्रचारलाई बढावा दिने र असहमतिपूर्ण आवाजहरूलाई दबाएको इतिहास छ।
विद्यालयहरू वास्तवमै स्वैच्छिक छैनन्, किनकि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा पठाउन अस्वीकार गर्ने अभिभावकहरूले आफ्नो जागिर वा सरकारी सुविधा गुमाउने जोखिममा रहेको रिपोर्टमा भनिएको छ। विद्यालयहरूले तिब्बती संस्कृति र भाषाको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने र चिनियाँ राष्ट्रवादलाई बढावा दिएको पनि बताइएको छ ।
