रुपन्देही— लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय लिन आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बिहीबार दिउसो बस्ने माओवादी संसदीय दलको बैठकबाट एमाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए ।
‘आज दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्तासहितका विषयमा निर्णय हुन्छन्’ उनले भने ।
पुस २८ मा माओवादी केन्द्रसहित लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, लोसपा, जसपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर नयाँ गठबन्धनमा एमाले र राप्रपाबाहेक सबै परेपछि एमालेलाई समस्या परेको हो ।
त्यसो त माओवादीमा पनि नयाँ सरकार बनाउँदा पनि आफूहरूले मुख्यमन्त्री नपाउने अवस्थामा अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने आवाज उठेको छ । माओवादीका ११ सांसदमध्ये ४ जनाले अहिलेकै सरकार निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको एक सांसदले बताए ।
माओवादीभित्रकै विवाद बढेपछि आजको बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने टुंगो नभएको ती सांसदले बताए ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि सोही अनुसार ती दलले एमाले नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी यसअघि नै थाले पनि प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा कांग्रेस माओवादीबीच कुरा नमिल्दा रोकिएका हुन् ।
प्रदेशमा एमाले पहिलो दल भएकाले पनि उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार बनाउने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सकेसम्म एमालेलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने योजनामा रोकिएका थिए ।
अहिले सरकारमा सहभागी दलबीच कुरा नमिले सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने संकेत नयाँ गठबन्धनले पाएका छन् । तर त्यो अवस्थामा पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने सुइँको पाएपछि मङ्गलवार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक ‘विशेष कारण’ देखाएर अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको तर अब एक दुई दिनमा संसद् बैठक नबोलाए ५४ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष लैजाने बताए ।
‘हामीले संसदबाटै समर्थन फिर्ता लिने तयारी थियो तर मुख्यमन्त्रीले संसद् बैठक बिना कारण स्थगित गराउनुभयो, अब केही दिन कुर्छौं, नभए हस्ताक्षर लगेर प्रदेश प्रमुखकहाँ बुझाउने छौँ ।’ उनको दाबी छ । तर संसद् सचिवालयले तयारी नपुगेरै सहमतिमै सदन रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।
यसअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिइएको थिएन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने भन्दै ती दललाई रोकिएको थियो ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
यद्यपि सो गठबन्धनबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् ।
