काठमाडौँ— संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।

राष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा समेत देखिन थालेको हो ।

संघमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा यसअघिको समीकरणअनुसार गठन भएका प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भएको छ । प्रदेशमा यसअघि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा नेतृत्वमा सरकार बनेका थिए ।

जसमध्ये एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदल भइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो । सुदूरपश्चिममा एमाले सरकारले विश्वाको मत लिन नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । बाँकी छ प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको प्रयास भइरहेको छ ।

तर, सत्ता गठबन्धनले प्याकेजमै सहमति गर्न नसक्दा केही अन्यौल भने देखिएको छ । सरकार फेरबदलको पहिलो निसानामा एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार छन् । एमालेको नेतृत्व भएका प्रदेशको नेतृत्व लिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच होड चलिरहेको छ । जसपा सरकार रहेको मधेशमा थप आकांक्षीसमेत थपिएका छन् ।

गठबन्धन सरकार भएका प्रदेशमा पनि सहयात्री दलले दाबी गर्न थालेका छन् । बागमतीमा बुधबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विश्वासको मत लिन खोज्दा कांग्रेसले ‘कित्ता क्लियर’ नगरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । बागमतीमा कांग्रेसले समेत सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णालीमा समेत कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । जसपाको नेतृत्व रहेको मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । गण्डकीमा पनि सरकार फेरबदलको तयारी छ ।

कोशीमा सरकार ढाल्न सहज, बनाउन असहज
एमाले नेतृत्वका तीन प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा छन् । कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । दुई प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउन सहज भए पनि कोशी प्रदेशमा भने समस्या देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कार्की एमालेका ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । तर, कार्कीको सरकार ढल्दासमेत नयाँ सरकार बनाउन भने सहज छैन । नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ ९एक सभामुखबाहेक०, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद गर्दा ४६ पुग्छ । तर, सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले साथ दिए मात्रै नयाँ सरकार बन्छ । तर, राप्रपा संघीय गठबन्धनमा आबद्ध छैन ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत सुरु भएको छ । तर, कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने गठबन्धनमा सहमति नहुँदा केही अन्योल देखिएको छ । दुईमध्ये गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा कांग्रेस–माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका छन् । दुवै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । स्वतन्त्र सांसदसहित संसद्मा सहभागी चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । दुई दल मिल्दा ३५ सांसद पुग्छन् । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका २७ सहित माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना गरी स्पष्ट बहुमत पुग्छ । लुम्बिनीमा हाल एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

चार प्रदेशमा सरकार टिकाउने प्रयास
मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व भने तत्काल परिवर्तन नहुने देखिएको छ । चारै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका सरकार छन् । यद्यपि, यी चार प्रदेशमा नयाँ भागबण्डाअनुसार कतै आलोपालोको प्रयास भने भइरहेको छ । मधेशमा जसपा संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेश प्रदेशसभाका १०७ सदस्यमध्ये ६३ सांसदको हस्ताक्षरसहित यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मधेशमा बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यक पर्छ । यादवलार्ई आफ्नै दल जसपाको १६, नेकपा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकरएक तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ६३ जनाले समर्थन गरेका थिए । नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मधेशमा नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको हो । मधेशमा कांग्रेसका २२ सांसद छन् । कांग्रेससहित जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, माओवादी केन्द्रका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात, सांसद गरी ७५ सांसद पुग्छन् ।

बागमतीमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बागमतीमा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका सात गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन् । बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । बागमतीमा हाल माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई चार दलका २५ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका नौ, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक(एकजना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी र कांग्रेसका सांसद मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ । कर्णालीमा कांग्रेसका १४ सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेसका कमलबहादुर शाह केही दिनअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उनले विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।