काठमाडौँ– एनसेल नेपाललाई फाइदा हुने गरी ऐनको प्रावधान नै हटाइएको पाइएको छ । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एउटा प्रावधान हटाइएको छ । एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान नै हटाइएको हो ।

२०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपछि त्यसलाई ऐनमार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो।

ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधान उक्त मस्यौदामा गायब पारिएको हो। विद्यमान ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ। तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा उक्त बुँदा हटाइएको हो।

नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था छ । तर नयाँ विधेयक अनुसार सरकारले एनसेल ग्रहण गर्ने अधिकार पाउने छैन ।

विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो।

एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ।

विधेयकको मस्यौदा हाल मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलका क्रममा छ र त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको छ।

मस्यौदाउपर कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय लिइने र विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने योजना रहेको बताइएको छ।