सरकारको सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र त्यसलाई गति दिनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा केही सकारात्मक सङ्केतहरु पनि देखिन थालिसकेका छन् । उनले भने ‘’मेरो तेस्रो कार्यकाल मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौतीलाई सामना गर्ने अवसरका रुपमा पनि मैले हेरेको छु ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक रुपमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको दाहालले बताए ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले भूकम्पको नराम्रो धक्का खायो । त्यसपछि कोभिड– १९ महामारीको कारण विश्वव्यापी रुपमा देखिएको सङ्कटको असर देखियो । राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको असर पनि परेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर अझै देखिइरहेको छ उनले भने ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाई आर्थिक सुधार गर्न नसकिने भएकाले अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको दबाब निजी क्षेत्रको सहयोगबिना सामना गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले पहिलो निर्णयबाटै सहकार्य अघि बढाएको छ । यो बीचमा धेरै बैठक र अन्तरक्रिया भएका छन्’’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने निजी क्षेत्रबाट धेरै सुझाव सरकारले लिएको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले धेरै नै छलफल गरेको छु तर अपेक्षित रुपमा सुधार नभएकै हो ।

सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा रहेकोले तरलता अभाव समस्या, न्यून राजस्व, रेमिट्यान्सलगायत विभिन्न आर्थिक सूचकहरुलाई कसरी सुधार्दै जाने भन्नेबारे गम्भीर रुपमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर निकै जोड गरिरहेको र पछिल्ला दिनमा त्यसको नतिजा पनि देखिँदै गएको उनले बताए ।

गएको तीन महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाबाट सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र होइन, उत्साहजनक अवस्थामै पुगेको छ । रेमिट्यान्समा पनि राम्रो सुधार भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले भने राजस्व सङ्कलनमा पनि सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्नेबारे सरकारका सबै अङ्गसँग घनिभूत छलफल भइरहेको छ ।

वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने व्यवधानहरुमा राज्यले सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेकामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि उनले जोड दिए । त्यस्तै, कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएकोप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ उनले भने एकातर्फ कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने र अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति सस्तो ज्यालादरमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।