
काठमाडौं : नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा सन्चालन हुन कठिनाइ हुने देखिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपना नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
गत वर्ष सम्म सहभागी ४५ लाख ७२ हजार ९८९ मध्ये यो वर्ष २९ लाख ८६८ जनाले मात्र बिमा नवीकरण गराएका छन् । बिमा योजना कार्यक्रममा गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख थप भई यो वर्षसम्म रू.९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएको छ ।
‘बीमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भरपाईको आधारमा बोर्डले यो वर्ष ९ अर्ब ९२ करोड ७ लाख समेत हालसम्म २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख शोध भर्ना भुक्तानी दिएको छ। हालसम्म बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा रू.१५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख बढी दाबी भुक्तानी भएको देखिएकोले दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ‘ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेकोमा यस कार्यक्रममा यो वर्षसम्म ५९ लाख ८८ हजार (२०.५३ प्रतिशत) नागरिक मात्र सहभागी भएका छन्।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न २०७२ चैत २५ बाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गरेको थियो। कैलालीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्ला र ७४८ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ।
काठमाडौं र ललितपुरका गरी केही स्थानीय तहमा भने यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छैन।