नयाँ दिल्ली : सुनुवाइका क्रममा आरोपीले उपचारमा बिताएको समयको सट्टामा प्रहरीलाई सोधपुछ गर्न थप समय दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
अहिले आरोपी पक्राउ परेपछि अचानक विरामी भएर अस्पताल भर्ना हुने गरेको देखिन्छ। कैयौँ नेताहरूले पनि यस्तो गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ उपचारकै क्रममा प्रहरी हिरासतको अवधि समाप्त हुन्छ। यसले गर्दा प्रहरीले आरोपीसँग राम्रोसँग सोधपुछ गर्न पाउँदैन। यसैलाई लक्षित गरी सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई झुक्याउन पाइँदैन
न्यायाधीश एमआर शाह र सीटी रविकुमारको इजलासले कुनै पनि अभियुक्तलाई अनुसन्धान प्रक्रिया वा अदालतको प्रक्रियासँग खेलवाड गर्न दिन नहुने बताएको छ। न्यायालयले सत्यतथ्यमा पुग्न छानबिन गर्ने निकायको हिरासतमा सोधपुछ गर्नु महत्त्वपूर्ण अधिकार भएको बताउँदै कुनै पनि अभियुक्तलाई न्यायिक प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन दिन नहुने ठहर गरेको छ।
योसँगै अदालतले पश्चिम बंगालसँग सम्बन्धित कोइला घोटालाका एक अभियुक्तलाई सोधपुछ गर्न थप समय दिएको छ।
सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)ले आरोपीलाई ७ दिनको हिरासतमा राखेको थियो। सीबीआईले साढे दुई दिन मात्र सोधपुछ गर्न पायो। उनी विरामी भएको भन्दै अस्पताल भर्ना भए र अस्पतालमा रहेकै वेला अन्तरिम जमानत पाए।
कोलकाता उच्च अदालतले आरोपीलाई रिहा गर्न आदेश दियो। उच्च अदालतको यो निर्णयसँग चित्त नबुझेपछि सीबीआईले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो।
सर्वोच्च अदालतले १६ अप्रिल २०२१ को विशेष न्यायाधीशको आदेशको आधारमा आरोपीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न सीबीआईलाई अनुमति दिएको थियो।
विशेष न्यायाधीशले १६ अप्रिल २०२१ मा आरोपीलाई सात दिनको हिरासतमा राख्न सीबीआईलाई अनुमति दिएका थिए। विरामी भएको भन्दै आरोपी १८ अप्रिल २०२१ मा अस्पतालमा भर्ना भए र २१ अप्रिल २०२१ मा अन्तरिम जमानत लिएका थिए। यो ८ डिसेम्बर २०२१ सम्म थपियो।
