काठमाडौं : न्यायिक पुनःस्थापनाको मागसहित हरवाचरवाहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। हरवाचरवाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश प्रदेशमा अधिकार यात्रा जारी गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
हरवाचरवा प्रथा अन्त्य घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हरवाचरवा समस्यामा नै छन्। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका हरवाचरवाहरू प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि आफ्नो माग सम्बोधन गराउनका लागि अधिकार यात्रा गरेका छन्।
दुई समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान चारनाथ, शहिदनगर हुँदै मंगलवार जनकपुरधाम पुगेको थियो।
यता, वीरगञ्जबाट निस्केको अर्को टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, व्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम आएर प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले जानकारी दिए।
सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि लागत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हरवाचरवा अधिकारकर्मी सञ्जय महराले बताए। उनले प्रदेश सरकारले समस्या समाधान नगरे सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, माग सम्बोधन नभए अझै सशक्त आन्दोलन गर्न तयार रहेको अधिकार यात्रामा सहभागी आशादेवी पासवानले बताइन्।
हरवाचरवाको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिवद्धतासहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्रसमेत हस्तान्तरण गर्नका लागि हरवाचरवाहरू अधिकार यात्राको क्रममा जनकपुर पुगेका हुन्। अधिकार यात्रा सम्पन्न भए लगत्तै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हरवाचरवा अधिकार यात्राको समिक्षा तथा सन्देश प्रवाह गर्ने, हरवाचरवा बाहुल्य पालिकामा आगामी निति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटका लागि सुझाव बुझाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हरवाचरवाको समस्याको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, माग पूरा नभए पहिलो चरणमा पालिका, दोस्रो चरणमा मधेसको राजधानी र तेस्रो चरणमा संघिय राजधानीसम्म प्रदल यात्रा गर्ने जनाएको छ।
