चालु शैक्षिक सत्रको २०८० को पहिलो दिन वैशाख तीन गते थियो। एक गते नयाँ वर्षको बिदा र दुई गते शनिवार भएकोले बिद्यार्थीहरुले तीन गते नयाँ उल्लास र जोसका साथ विद्यालयमा प्रवेश गरे। किताब वितरणको बारेमा अनभिज्ञ उनीहरूले पहिलो दिनमा नै किताब पाउँदा मख्ख देखिन्थे। अघिल्लो वर्ष आधा शैक्षिक सत्र हुन लाग्दा समेत किताबविहीन रहेका विद्यार्थीहरूले यो वर्ष शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनमा नै नयाँ किताब पाउँदा खुसी लागेको बताए।
अघिल्लो वर्ष किताब आउनमा नै ढिला भयो। जेठमा नै आउनुपर्ने भए पनि भदौ असोजसम्म किताबको खोजी भइरहेको थियो। समयमा नै किताब नपाउँदा अध्ययनमा साह्रै कठिन हुने रहेछ’, सदरमुकाम कुश्मा बजारमा रहेको नारायण माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १० का विद्यार्थी सुजन दर्जीले भने, ‘किताब समयमा आउने भन्ने समाचारमा त सुनिएको थियो। यति छिट्टै आउला भन्ने लागेको थिएन। विद्यालयको पहिलो दिनमा नै किताब पाएका छौँ। सधैँ यस्तै भइदिए हुने।
विद्यार्थीहरूले समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाएकै अघिल्लो वर्ष दुई वटा निर्वाचन भए। वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र मङ्सिर चारमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि हेलिकोप्टरले ओसारेर भए पनि तोकिएकै समयमा मतपत्र पुगे। आफू चुनिएर सत्तामा पुग्नका लागि समयमा नै मतपत्र छाप्न सक्नेहरूले दुर्गम त के सुगम क्षेत्रमा पनि पाठ्यपुस्तक पठाउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
यस वर्ष भने सरकारले समयमा नै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने कुरा बताउँदै आएको थियो। सोही अनुसार विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्नुले शिक्षा राज्यको थोरै ध्यान किताब वितरणमा मात्रै देखिएको शिक्षकहरू बताउँछन्। समयमा किताब उपलब्ध गराउनु राम्रो कुरा भए पनि शैक्षिक समस्या धेरै सवालहरूमा राज्यले काम नगर्दा शैक्षिक बेरोजगारी र गुणस्तरको अभाव हुने नारायण मा.वि.कै प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘यो वर्ष समयमा नै पाठ्यपुस्तक आयो, यो खुसीको कुरा हो। तर पाठ्यपुस्तक दिँदैमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम हुँदैन। हामी प्रविधि, नीति, तरीका, शैलीमा यति फड्को मारेको अवस्थामा आइपुग्दा पनि ५२ वर्ष अगाडिको शिक्षा ऐनकै भरमा शिक्षा क्षेत्र धानिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका समाधानका लागि राज्यले गरेका वाचाहरू पनि पूरा हुनुपर्छ।
जिल्लाका धेरै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएका जय दुर्गा स्टेशनरी कुश्माका सञ्चालक गणेश पौडेलले आफ्नो पहिलो चरणमा आएका पाठ्यपुस्तकहरू विद्यालयमा पुगिसकेको बताउँदै समयमा नै सबै विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको बताए। वितरकबाट पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध गराउन समस्या नभएको भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहहहरुले रकम उपलब्ध नगराउँदा बरु अर्को समस्या आएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘स्टेशनरी व्यवसायी’ हरुले खरिद गरेर ल्याएका पुस्तक विद्यालयले लैजान्छन्। किताब वितरणको काम सकिएपछि विद्यार्थी सङ्ख्याको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएपछि विद्यालयले किताबको भुक्तानी पाउँछन्। त्यसपछि मात्रै विद्यालयले किताब खरिद गरेका पसलहरूमा भुक्तानी दिने गरेका छन्। यो प्रक्रिया लामो हुँदा किताब खरिद गर्नका लागि नै आर्थिक समस्या हुने गरेको व्यवसायी पौडेलको भनाइ छ।
