काठमाडौँ । गत हप्ता श्रीलंका औपचारिक रूपमा आफ्नो ऋणको पुनर्संरचना गर्न आफ्ना प्रमुख ऋणदाताहरूसँग वार्ता शुरु गरेको छ । तर चीन उक्त वार्तामा सहभागी भएन । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता हो भने श्रीलंकाको यो अवस्थामा ल्याउन चीनको मुख्य हात रहेको छ ।
यसले ऋणमा फसेका सङ्घर्षरत राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न चीनको अनिच्छुकता र यी देशहरूलाई गहिरो सङ्कटमा धकेल्ने जिम्मेवारी आफ्नो हिस्साको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।
पाकिस्तानमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रमुख परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) ले पनि गम्भीर सामाजिक–आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गरेको छ र विरोधको सामना गरिरहेको छ।
अप्रिल १५ मा प्रकाशित ‘चीन श्रीलङ्का ऋण वार्ताबाट बाहिरिएको’ शीर्षकको ब्लुमबर्गको लेखअनुसार भारत, जापान र पेरिस क्लब अफ सार्वभौम ऋणदाताहरूका वित्त प्रमुखहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग संयुक्त ब्रिफिङ गरेका थिए ।
उक्त ब्रिफिङले पुनर्संरचना प्रक्रियाको शुरुआत गरेको थियो । र, कम आय भएका देशहरूलाई ऋण राहत प्रदान गर्नका लागि फराकिलो दिशानिर्देशहरू बनाउन आईएमएफ र विश्व बैङ्कले बोलाएको गोलटेबलमा चीनले आफ्ना केही मागहरूलाई नरम गर्न सहमत भएको एक दिनपछि यो आयोजना गरिएको थियो ।
यद्यपि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । श्रीलंका र जाम्बिया जस्ता देशहरूले गर्ने वार्तामा चीनको भूमिकाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उनीहरूको ऋण समस्याहरू समाधान गर्नमा ढिलो प्रगतिको कारण बढ्दो आर्थिक तनावको सामना गरिरहेका छन् ।
श्रीलंका र यसका ऋणदाताहरूले चीनलाई पुनर्संरचनाको छलफलमा सहभागी गराउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । श्रीलंकाका एक वित्त मन्त्रीका अनुसार सबै ऋणदाताहरूलाई नयाँ चिराबाट अघि बढ्नको लागि सहभागि हुन आमन्त्रित गरिएको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले वार्ताको चाँडो समाधानको लागि आह्वान गरे । तर बेइजिङलाई थप वार्ता हुन नदिने प्रयासमा रहेको छ ।
आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक केन्जी ओकामुराले ब्रिफिङपछि सहभागीहरूले सेप्टेम्बरमा अपेक्षित राष्ट्रको आईएमएफ कार्यक्रमको पहिलो समीक्षाद्वारा श्रीलङ्काको ऋण पुनर्संरचना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
ब्रिफिङमा उपस्थित जापानी अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले चीनलाई वार्तामा आमन्त्रण गरिएको तर जवाफ नआएको बताउँदै वार्तामा चीन सहभागी हुने र ऋणको पारदर्शी तथ्याङ्क प्रयोग गरी वार्तापछि निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरे । श्रीलंकाको कूल विदेशी ऋणको १४ बिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी सरकारहरूलाई तिर्नु पर्ने द्विपक्षीय ऋण हो, जसको ५२ प्रतिशत चीनलाई छ।
यसैबीच पाकिस्तानमा विभिन्न क्षेत्रबाट विरोधको सामना गरेको सिपेक थप छानबिनको दायरामा आएको छ। प्रचलित असुरक्षा, राजनीतिक अराजकता र आर्थिक उथलपुथलका बीचमा सिमेन्ट, प्रोडक एण्ड ग्याम्बल, ओरेकल सर्भिस पाकिस्तान, आइबिएम पाकिस्तान, फेडेक्स, मेरियट होटल्स, ट्रोय ग्रुप इंक, ग्रे म्याकेन्जी रेस्टुरेन्ट (पाकिस्तानमा केएफसीको मास्टर फ्रान्चाइजी) लगायत धेरै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू बन्द हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।
पाकिस्तानी सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानले यसको विरुद्धमा जनप्रतिरोधलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरे पनि सामाजिक–आर्थिक समस्या र चिनियाँ शोषणको कथित कारणले परियोजनाको आलोचना गरिएको छ ।
श्रीलंका ऋण वार्तामा चीनको अनुपस्थिति र पाकिस्तानमा सिपेकको बारेमा बढ्दो चिन्ताले यी सङ्घर्षरत राष्ट्रहरूमा अतिरिक्त वित्त पोषणमा चीनको भूमिका र यसका परियोजनाहरूबाट हुने आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको अनिच्छुकताको बारेमा प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
वार्ता आगामी महिनाहरूमा जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । ऋणको समाधान तथा श्रीलंका र पाकिस्तानमा चीनको संलग्नतासँग सम्बन्धित चिन्ताहरू अनिश्चिततातर्फ धकेलिएका छन् ।
