काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख बाँड्ने विवादित निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चरणबद्धरुपमा भए पनि पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँडिने बताए ।
आज चितवन पुगेर एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका हुन् । प्रचण्डले २०७१ सालमै भएको आफ्नो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको उल्लेख गरे ।
‘यही सरकारले पैसा बाँड्ने निर्णय गर्न खोजेको जसरी प्रचार गरिया छ, तर वास्तविकता त्यसो होइन,’ उनले भने, ‘७१ सालको सरकारले, सायद त्यतिबेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको मात्र हो ।’
प्रचण्डका अनुसार त्यसबेला सरकारको निर्णय अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, केही समयअगाडि मात्रै अदालतले यो पैसा बाँड्नुपर्ने फैसला गरेको उनले बताए ।
‘अदालतले पनि दिनुपर्छ भनेपछि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । त्यसबेला अहिलेका अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थेन । उहाँले मलाई थाहा छैन भन्नुभएछ । मैले यसो यसो हो भनेपछि अहिले कुरा बुझ्नुभएको छ,’ प्रचण्डले भने ।
पूर्वलडाकुलाई एकमुष्ट नभएर किस्ता किस्तामा रकम दिने आफ्नो सोच रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘यही दुई लाखका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लाग्याजस्तो गरी प्रचार गरिया छ । यस्तो होइन । मैले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा किस्तामा दिनुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु । तर, दिनु त पर्छ जसरी पनि ।’ प्रचण्डले भने ।
