यही शैक्षिक सत्रबाट कानुन र समान्य जनप्रशासन गरी दुई वटा संकायको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’, उपकुलपति शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि हामी पाठ्यक्रम निर्माणदेखि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा जुटेका छौँ ।’
तत्काल संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको समन्वयमा दुवै संकायको पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
गत २०७९ वैशाख १४ गते मधेस प्रदेशसभाद्वारा मधेस विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भई २०७९ साल भदौ २२ गते स्थापना भएको सो विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पोलिटेक्निक, आइटि, व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इञ्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि डीपीआर तयारीमा जुटेको छ ।
‘विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न जग्गा चाहिन्छ, त्यसका लागि लामो समयको प्रयास पश्चात पर्साको केही ठाउँमा जग्गा प्राप्त भएको छ’, उपकुलपति शाक्यले भने , ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहयोगमा प्राप्त भएका ऐलानी र गुठी संस्थानको जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौंँ ।’
जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म डिपीआर बनाउन सकिदैन्, डीपीआर नबनाइ भौतिक संरचना बन्न सक्दैन् त्यसलै जग्गाको स्वामित्व छिट्टो भन्दा छिट्टो हस्तान्तरणको प्रयासमा जुटेको उपकुलपति शाक्यको भनाइ छ ।
मधेस विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका– २ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा– १६ बिघा ऐलानी जग्गा र पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दिर) को २७ बिघा जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
बहुदरमाई नगरपालिका २ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमांकन गरी पिलर जडान गरिएको भने पोखरिया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेस विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा छ । स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा रहेको बहुदरमाईको जग्गामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले जानकारी दिए।
त्यहाँ पोलिटेक्निक, आइटी र व्यवस्थापन संकायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पोखरिय नगरपालिकामा अहेब, अनमी, स्टाफ नर्सलगायत पारामेडिकल संकायको कक्षा र पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा इञ्जिनिरिङ तथा एग्रो म्यानेजमेन्ट संकायको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ ।
विश्वविद्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका १७ र १८ मा रहेको १७ बिघा जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने योजनामा रहेको रजिष्ट्रार यादवले बताए । मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस विश्वविद्यालयका लागि रु १० करोड अनुदान रकम छुट्ट्याएको छ ।
मधेस विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय संगठन, शैक्षिक र प्रशासन नियमावली २०७९, शिक्षा, कर्मचारी सेवा नियमावली २०७९, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०७९ बनाइ पारित गरिसकेको छ ।
विश्वविद्यालयले डीपीआर तयार भएपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दूतावास, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय तथा दाताबाट दुई सय ५० करोड चन्दा संकलन गरी निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको रजिष्ट्रार यादवले बताए ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने अधिकार पाएको मधेस विश्वविद्यालयमा हाल उपकुलपति, राजिष्ट्रार बाहेक तीन जना प्रशासनतर्फका र चारजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।
विश्वविद्यालयको कुलपति मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्य रामआशीष यादवले भने, ‘जुन उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको छ, त्यही अनुसार नै विश्वविद्यालयले काम अघि बढाएको पाउँदा खुसी लागेको छ ।’
