– आकृति रायमाझी

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापित गरेको छ। लोकतन्त्रको मुख्य विशेषताको रुपमा संविधानले ‘शक्ति पृथकीकरण’ का साथै ‘जाँच र सन्तुलन’ को सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गरि राज्य शक्तिलाई तीन अङ्गमा विभाजित गरिएको छ । यी तीन अंङ्ग हुन् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । साथै एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई जाँच गरी सन्तुलन कायम राख्न मिल्ने प्रावधान समेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।

तर के हाम्रो देशमा साँचै नै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको पालना भएको छ त? के हाम्रो न्यायपालिका साँच्चिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ त? के हाम्रो न्यायपालिकाको नेतृत्व राजनीतिक प्रभाव र नियन्त्रणबाट मुक्त छन् त? के हाम्रो न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास अझै कायम छ त? यस्ता अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरूको चाङ्ग हामी सामु उभिएको छ । हाम्रो अदालतहरूमा थन्किएका मुद्दाका फाइलहरूको चाङ्ग दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ।

शक्ति पृथकीकरण’ र ‘जाँच र सन्तुलन’ को व्यवस्थासँगै संविधानले संसदीय शासन प्रणाली र संसदीय सुनुवाइको समेत व्यवस्था गरेको छ। संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत नेपालको व्यवस्थापिकाबाट नै कार्यपालिकाको जन्म हुन्छ। राजनीतिको बाटो हुँदै नेताहरुलाई रिझाउँदै, निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापिका बनाउँछन् र त्यही व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका अर्थात सरकार बनाइन्छ। यस प्रसंगमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण नाममा मात्र सीमित रहने प्रष्टै देखिन्छ। सरकार बनाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दर्शन नै छाडेर भए पनि सरकारमा सत्ता जमाउन खोज्ने होडबाजी आजको दिनमा पनि चलिनै रहेको छ। सँगसँगै यसले राज्यका तीन अङ्गमध्ये दुईको राजनीतिक निकटता रहेको र न्यायपालिका एक हिसाबले एक्लिएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यको आफ्नो पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। यसले व्यवस्थापिकालाई न्यायपालिकामाथि थप अधिकार वा प्रभुत्व दिएको देखिन्छ। अतः व्यवस्थापिका र यसबाट बन्ने कार्यपालिकाबीचको निकट सम्बन्ध र प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशको नियुक्तिमा हुने व्यवस्थापिकाको राजनीतिले गर्दा न्यायपालिका माथि राजनीतिक दबाब र प्रभाव पर्नु स्वभाविक देखिन्छ र साथसाथै राजनीतिक नियुक्तिको जरो पनि यसले प्रस्ट्याउँँछ। यहि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको राजनीतिक खेलले गर्दा विगत १५ महिनादेखि नेपालको सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुन बाध्य छ।

पहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हुँदैनथ्यो। सो समयमा निष्पक्ष रुपमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिप्रेक्ष्यमा सरकार, सरकारी निकाय वा कर्मचारी विरुद्धका मुद्दा वा ठूला राजनीतिक व्यक्ति विरुद्धका मुद्दामा समेत ऐतिहासिक फैसला गरेको हामी पाउँछौँ, जस्तै राजीव पराजुली विरुद्द भ्रष्टचार नियन्त्रण शाही आयोग, योगी नरहरी नाथ विरुद्द श्री ५ को सरकार समेत। तर राजनीतिक हस्तक्षेप र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थापछि भने अवस्था पुरै उलटपुलट भएको छ।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दोस्रो संशोधनमा ल्याइएको व्यवस्था हो। यस व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको समग्र रुपमा हस्तक्षेप भई राजनीतिक नियुक्तिलाई बढावा दिएको देखिन्छ। माननीय हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको २०७८ को प्रतिवेदनमा समेत न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ। त्यसैगरी, २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि न्यायपरिषद्ले गरेको ८० जनाको सिफारिस सक्षम, ज्येष्ठता वा कार्यसम्पादनको आधारमा नभएको र संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विरुद्धमा भएको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत विरोध जनाएको थियो।

नियुक्तिदेखि नै राजनीतिकरण भएका कारण आज “स्वतन्त्र न्यायपालिका” संविधानको व्यवस्थामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा अहिले ठूला राजनीतिक नेताहरुको मुद्दा न्यायाधीशहरुले पन्छाउने, आलटाल गर्ने र त्यस्तो मुद्दामा अनपेक्षित आदेश वा फैसला आउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।

न्यायालयभित्र दलीय राजनीति गर्ने मुख्य पात्र को हो? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एउटा दलले अर्को दललाई औला ठढाएर दोष दिने चलन छ तर हरेक ठुला दलले पालैपालो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयमाथि र कार्यकर्तालाई नै न्यायधीश बनाई राजनीति गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ।

समग्रमा हेर्दा, अहिले नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको मजाक बन्दै गएको देखिन्छ भने जाँच र सन्तुलनको व्यवस्था पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिली राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि न्यायपालिकामाथि हावी हुने विषयको रुपमा मात्र सीमित हुन पगेको छ।

यद्दपि न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता मा आएको समस्या केवल राजनीतिक दलको मात्र दोष होइनस यसमा त न्यायपालिका आफैँ, नेपाल बार, नेपाल बार भन्दा पनि माथि छु र न्यायालय हाम्रो निजी पेवा हो भन्ने दम्भ भएको केही वरिष्ठ अधिवक्ता र मुख्य गरी नेपालको आन्तरिक व्यवस्था दोषि छ। जस्तैः न्यायालयको नेतृत्वलाई कायम मुकायम भएर छ महिना बिताउन पाए प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा पाई हालिन्छ भन्ने कुराले ढुक्क बनाएको छ। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत स्वार्थ खुल्लमखुल्ला जोडिएको छ। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, त्यसको विरोध गर्नुको सट्टा कसरी राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सकिन्छ भन्ने तिर केन्द्रित छन् हाम्रो न्यायिक नेतृत्व।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि दबाब दिन नेपाल बार आन्दोलनमा छ। यस आन्दोलनले स्पष्ट रुपमा दुइटा कुरा लाई उजागर गरेको छ।

१) न्यायालय भित्र कालो झण्डा बोकी नारा बाजी गर्नै पर्ने कुसँस्कारलाई नेपाल बारले सामान्य करण गरेको छ र फेरि पनि दबाबको राजनीति बाट मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा बार अगाडि हिँडिरहेका छ। आज बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले केही गरि प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको खण्डमा, नेपाल बारले हाम्रो आन्दोलनको कारण नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश हो तपाई भनि प्रधानन्यायाधीश लाई प्रभाव र दबाबमा राख्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
२० यसले फेरी पनि नेपालमा वास्तविक रुपमा शक्तिपृथकिकरण नभएको र व्यवस्थापिकाको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा न्यायापालिकाको प्रमुख नेतृत्वको नियुक्तमा ढिला भइ सो को ध्यानाकर्षण गराउन व्यवस्थापिकालाई गुहार्न परेको तीतो यथार्थ दर्साउँछ।

२) न्यायको मन्दिर मानिने न्यायालय आज राजनीतिको मैदान बन्न पुगेको छ। न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र नभई राजनीतिक नियुक्तिका कारण अहिले न्यायाधीश आफैँ राजनीति गर्ने प्रमुख पात्र बन्दै गएको अनुभुति जनमानसले गरेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयलाई न्यायाधीशबाटै बचाउनुपर्ने स्थिति आएको महसुस हुनु स्वभाविक कुरो हो। अदालतलाई पार्टीकरण गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप निरन्तर अघि बढाउने हो भने अदालतको साटो पार्टी कार्यालयबाट नै फैसला हुने दिन नआउला भन्न पनि सकिँदैन।

३) नागरिक सधैं संविधानको बाटो हिड़ने तर, स्वयं संविधानलाई न्यायधीशले कुन बाटो बाट हिँडाएका छनरु संविधानलाई राजनीतिक पार्टीको बाटो हिड़ाउने, निजीस्वार्थको बाटो हिड़ाउने वा बीचौलियाले देखाएको बाटो हिड़ाउने श्रीमानहरुलाई संवैधानिक बाटो खुला छ। यो समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना नगर्ने हो भने न्यायपालिका अन्याय गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा परिणत हुन कत्ति पनि समय लाग्दैन।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि सर्वप्रथम न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्दछ जसका लागि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिनु पर्दछ। त्यसैगरी, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खास गरी राष्ट्रपति शासन प्रणालीमा हुने व्यवस्था हो। यो व्यवस्था हाम्रो जस्तो संसदीय शासन प्रणाली भएको देशमा किन राखियो र यसको औचित्य बारे छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ। साथै हालको लागि भएको संसदीय सुनुवाइ प्रावधान सम्बन्धि विस्तृत कार्यविधि बनाउन जरुरी छ।

व्यक्तिको आस्था र नागरिकको विश्वासले नै न्यायलय न्यायको मन्दिर बनेको हुन्छ। न्यायालयमा न्याय पाउँछु भन्ने आस्था र विश्वास जगाउने न्यायिक पात्र भनेकै न्यायाधीश हो, न्यायमूर्तिु हो। दलीय न्यायाधीशहरू न्याय र न्यायालयप्रति उत्तरदायी हुन किमार्थ सकदैनन्। निरन्तर गुमाइरहेको अदालतको प्रतिष्ठा जगेर्ना गर्नु आजको चुनौती हो। त्यसैले न्यायलय बचाउन, न्यायलयमा जनताको आस्था फेरी कायम गर्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था व्यवस्थित गर्न र यसको औचित्यबारे छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।

(लेखिका अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संघकी अध्यक्ष हुन् ।)