काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष राख्न सुझाव आएको बताएका छन् । तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. महतले भने, ‘सांसद विकास कोष राख्न सुझाव आएको छ । बजेटको सीमितता छ । यसमा कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसैले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरुले पुनः व्युँताउनुपर्ने दबाव दिँदै आएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र राजस्व बजेटका स्रोत भएको बताउँदै आन्तरिक ऋणको ब्याज बढी हुने गरेको बताए । तर अहिलेको समस्याले गर्दा ब्याजदर बढी भए पनि लिनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री महतले बताए ।
