सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूल जस्ता संवेदनशील वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरे ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको चार दिनदेखि देशबाहिरबाट आउने तरकारी भित्र्याइएको छैन । संवेदनशील वस्तुमा भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै कालीमाटीका थोक व्यापारीहरूले आलु, प्याजलगायतका तरकारी बजारमा भिœयाएका छैनन् ।

वर्तमान सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरिएको विषयमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिँदै आएको थियो ।

सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, आलु, लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुङ्गो, न्युजिल्यान्ड पालुङ्गोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपात, एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किवी फ्रुट, हलुवाबेदलगायतका फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भए पनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नु नपर्ने सो महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपियाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा तोकिएको सो शाखाले जनाएको छ । या समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।