इस्लामावाद— पाकिस्तानले मुद्रास्फीति, वित्तीय असन्तुलन र कम सञ्चितिसँग संघर्ष गरिरहेको बेला संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई आफ्नो कराँची पोर्ट टर्मिनल (केपीटी) हस्तान्तरण गर्न वाणिज्य सम्झौतामा वार्ता गर्न सरकारी टोली गठन गरेको छ ।
यो आपतकालीन कोष जुटाउन गत वर्ष पारित कानून द्वारा अनुमति दिइएको पहिलो अन्तर—सरकारी लेनदेन हुनेछ ।
अर्थमन्त्री इशाक दारले कराँची पोर्ट टर्मिनल (केपीटी) र संयुक्त अरब इमिरेट्सको सरकार बीचको व्यापारिक सम्झौताको लागि एक समिति गठन गर्नु आवश्यक हुने बताएको एक्सप्रेस ट्रिब्यूनको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
वार्ता समितिलाई कराँची बन्दरगाह टर्मिनलहरू हस्तान्तरण गर्न युएईले तोकेको संस्थासँग सरकार–सरकार सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन, मर्मत, लगानी र विकास सम्झौताको मस्यौदा पूरा गर्न पनि अनुमति दिइएको खामा प्रेसको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्ट गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको सम्झौताको म्याद सकिएकोले पाकिस्तानलाई थप कोषको आवश्यकता रहेको खामा प्रेसले जनाएको छ।
यसअघि युएईले पाकिस्तानलाई ऋण दिन विरोध गर्दै सेयर बेच्न दबाब दिएको थियो ।
यसबाहेक, युएईले १ बिलियन सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो, जुन अझै वितरण हुन सकेको छैन । यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्झौता सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यप पाकिस्तानलाई ठूलो विदेशी ऋणको आवश्यकतामा छ तर यस्ता साना कारोबारले पाकिस्तानको दिर्घकालीन समाधान हुँदैन् ।
