काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए । यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै लेखकले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावले संशोधन हुन नसक्ने लेखकको जिकिर छ ।
‘विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन गर्ने भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौं । त्यसकारण हामीले त्यसलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौं । अरु सबै कानूनहरू संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रश्तुत गरेको रूप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरेर पनि हामी कानून बनाउन सक्छौं भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौं । आज एउटा प्रश्न महत्वपूर्ण ढंगले उठेको छ’, लेखकले भने, सदनभित्र र बाहिर पनि उठेको छ, यदी बजेटमा कुनैपनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ ।’
लेखकले थपे, ‘अब यो पटक जे भयो भयो, भइसक्यो । हामीसँग अब यति सीमित समय छ, यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, समयको चापले । बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भुमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ । अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, बजेट सदनमा प्रु्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ ।’
सांसदहरु चुनाव लड्दा विकासका कुरा गरेर लड्ने तर संसदमा पुगिसकेपछि कानून निर्माताको रूपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उहाँले यो विरोधाभाषलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।