काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई अवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत खारेजीको मागदाबी सहित दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन । आइतबार यता दैनिक पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन लगातार तेस्रो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
यो रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण मंगलबार उनले एकल इजलासका बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनबाहेक सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेका हुन् ।
उक्त रिट निवेदन गत शुक्रबार दर्ता भएको हो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत दायर गरेको रिट निवेदनमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।
असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि कार्कीले परमादेश माग गरेका छन् ।
