सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विषयलाई नै सरकारले लागू गरेको बताउनुभयो । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
