काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका घरको मुआब्जा दिने विषयमा ह्रास कट्टीको विषयमा सहमति नदिँदा काममा बिलम्ब हुँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई घरको मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेपछि सहमति नदिँदा तीन वर्षदेखि काममा ढिला हुँदै आएको हो ।

तीन वर्ष अगाडिदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई घरको मुआब्जा दिने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयको ह्रासकट्टीमा सहमति नदिँदा घरको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको नलगाड सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।

पाँच सय तीन घरको झण्डै रु ९० करोड बराबरको रकम आयोजनाले स्थानीयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको बीचमा सहमति हुन नसक्दा सो कार्य तीन वर्ष देखि रोकिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालय समक्ष सहमति माग गरिएकामा अर्थले अस्वीकार गर्दा पहिलो पटक मुआब्जा बितरणको काम रोकिएको थियो ।

दोस्रो पटक ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन सहमति मागे पनि अर्थले कुनै पनि जवाफ नदिएका कारण घरको मुआब्जाको विषय रोकिएको छ । ह्रास कट्टी गरेमा सुरुको घरको मुल्यभन्दा घटेको मूल्य नलगाड र बारेकोटवासीले पाउने छन् । यदि ह्रासकट्टी नगरेमा घरधनीले सुरुकै मूल्य पाउनेछन् ।

नलगाड नगरपालिकाभित्रका वडा नं २, ५, ७ र ८ तथा बारेकोट गाउँपालिकाका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ का सर्वसाधारण आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले एक हजार पाँच सय ९० मिटर उचाइसम्मको घरको मात्र मुआब्जा दिनका लागि विवरण तयार गरेको छ । सो उचाइसम्म जम्मा पाँच सय तीन घरधुरी छन् । परामर्शदाताले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको रिपोर्टले एक हजार एक सय ७२ घरधुरी प्रभावित हुने औँल्याएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले पुख्र्यौंली थलो सबै छाडेर जानुपर्ने अवस्थामा ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बीचमा पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा नयाँनयाँ घर निर्माण कार्यसमेत जारी रहेको छ । कसैले पनि सो ठाउँमा घर निर्माण नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छैन । यो विषयलेसमेत मुआब्जा वितरण गर्दा विवाद सिर्जना हुने देखिएको छ ।

जग्गाको मुआब्जा भने आयोजनाले वितरण गरिसकिएको छ । सात वर्ष लगाएर डिपिआरको काम पूरा भए पनि डिपिआर स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । आयोजनाको सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि छ सय २९ दशमलव ७९ हेक्टर जग्गा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ । त्यसमा निजी स्वामित्वको चार सय ३१ दशमलव ८७ हेक्टर र सरकारी वन क्षेत्र एक सय ९७ दशमलव ९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ ।