काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न मन्त्रालयले सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको हो ।

कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरकहरुले इजाजतपत्र नलिइ प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको काम भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तीनै तहका सरकारहरु र कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त सबै संयन्त्र एवम् सरोकारवाला निकायहरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।

संविधानले बजार अनुगमन, नियन्त्रण लगायतका अधिकार तीन वटै तहको सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणको काम गर्न सक्नेछन् ।