काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को ९१०विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । सो ऐनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले बताए ।
‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोक मार्ग उल्लेखित गरिएको छ । प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको छ । उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।’
