काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन मनाइने सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।
सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो । युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ ।
जुलाई २०११ मा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको थियो ।
यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन् । पहिलो राज्यलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६।१०।२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ ।
विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ । आयोग, सूचनाको हकका अभियानकर्मी तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
युनेस्कोले यस वर्षको दिवसका लागि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्व भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक स् अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तले आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो अवधिमा आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमको सदुपयोगमा जोड दिँदै आएको छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ ।
यस अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले पनि सम्मेलन गर्न लागेको जनाइएको छ । सम्मेलनमा देशभरका चार सय जनाको सहभागिता रहने अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारी दिए ।