नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्री जीवन परियारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाम र प्रस्तावना फेर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को नाम बदलेर ‘विद्यालय शिक्षा गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
असोज २१ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार त्यसको ७२ घण्टा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँथे ।
जसअन्तर्गत कांग्रेस महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री परियारले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावना फेर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गणुस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसलाई बदलेर उनीहरुले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न, बालबालिकालाई गुणस्तरीय, समयानुकुल प्रतिस्पर्धी र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय यो ऐन बनाएको छ’, भनी लेख्ने प्रस्ताव छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कक्षा एकमा भर्ना हुनु भन्दा अगाडि दुई वर्ष दिइनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरुको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा एक वर्षको हुने उल्लेख छ ।
शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नसपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । करहरु र अध्ययन सामाग्री खरिदमा भन्सार सार्वजनिक विद्यालयलाई सरह छुट दिने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक भौचरको सुविधा दिने लगायतका प्रस्ताव राखेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम हुने भनी संघीय ऐनमै लेख्ने पनि उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
यी लगायत ८० बुँदे संशोधन महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री परियारको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव छ ।
