कास्की – होटल सङ्घ पोखराले कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई टिकाउन सहजीकरणको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

सङ्घले आज नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको पुनःतालिकीकरण, पुनःसंरचना र पुनःलगानीको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ हुनुपर्ने भन्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सङ्घको एक टोली नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय पुगेर कार्यालयका निर्देशक आर्या जोशीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, पोखरा आउने अस्तव्यस्त राजमार्ग र यति एयरको जहाज दुर्घटनाको असरले पोखराको पर्यटन थला परेको बताए ।

विभिन्न कारणले पोखरामा पर्यटक आगमन घटेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज तत्कालका लागि बुझाउन असमर्थ रहेको अवगत गराएका छन् ।

लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै सङ्घ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य हाललाई बाध्यकारी नगर्न सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“पर्यटन व्यवसायमा वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने लगानी अनिवार्य ढङ्गले टोकनका रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आर्थिक सङ्कटको समयमा गरिएको लगानीको जोखिमलाई कम गर्न उच्च ब्याजदरमा रहेको ऋणलाई न्यूनतम ब्याजदर कायम गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र गरियोस्”, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा भएको लगानीको ब्याजदर एकल अङ्कमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ब्याजमा आधार दर मात्र कायम गरिनुपर्ने, कोभिड र त्यसपछिको बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी पर्यटन क्षेत्रको अडिट प्रतिवेदनमा वासलातमा कूल सञ्चालन मुनाफा लगातार ऋणात्मक भई बैंकले ऋण प्रवाहमा अवरोध गर्ने गरेको व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने र विद्युत् उत्पादनको लगानीमा रहेको व्यवस्था पर्यटन क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने सङ्घको माग छ ।

हाल आय–आम्दानी नभएको कारणले नगद प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकहरुले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने, हाल आर्थिक सङ्कटबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसाय आक्रान्त भएको हुँदा विशेष व्यवस्था गरी थप सहुलियत ऋण प्रदान गरिनु पर्ने माग पनि सङ्घको रहेको छ । वातावरणीय अध्ययनको ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल उद्योगलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मु।अ।कर कम गरिनुपर्ने, होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र होटलको लागि आवश्यक थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने विषय पनि राखिएका छन् ।

होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायीले पाएको क्यास ब्याक इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बुँदा पनि उल्लेख गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने तथा यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधा कतिपय होटलले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजीकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने माग सङ्घको छ ।

होटलमार्फत विदेशी एजेन्टलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुँदा होटलले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवं कारोबार क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा बैंकले लिँदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकाले यसलाई घटाइ बढीमा १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि सङ्घले दिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरा कार्यालयकी निर्देशक जोशीले व्यवसायीका मागहरुप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ती मागलाई यथाशीघ्र केन्द्रीय कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।