इस्लामावाद— खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यमा वृद्धि, श्रम बजारका चुनौतीहरू र बाढीबाट भएको क्षतिका कारण गत आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानमा गरिबीको संख्यामामा वृद्धि भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई उद्दृत गर्दै डनले उल्लेख गरेको छ।

मोरक्कोको माराकेशमा विश्व बैंक र आईएमएफको भर्खरैको वार्षिक बैठकको लागि तयार गरिएको म्याक्रो पोभर्टी आउटलुकका अनुसार खाद्य र ऊर्जाको मूल्यमा लामो र उच्च मुद्रास्फीति, पर्याप्त आर्थिक वृद्धिको कमीसँग मिलेर सामाजिक उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ।

प्रतिवेदनले घट्दो ज्याला, कामको गुणस्तरमा कमी र गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसहरूको क्रयशक्तिमा उच्च मुद्रास्फीतिको प्रभावका कारण गरिबी बढेको देखाएको डनले उल्लेख गरेको छ ।

उच्च आधार प्रभाव र विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यमा आएको कमीका कारण मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०२५ मा १७ प्रतिशतमा सीमित हुनु अघि आर्थिक वर्ष २०२४ मा २६ दशमलव ५ प्रतिशतमा माथि रहने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले बढेको पेट्रोलियम शुल्क र ऊर्जाको महसुल समायोजनले घरेलु ऊर्जा मूल्य दबाबलाई निरन्तरता दिने र आर्थिक र सामाजिक असुरक्षामा थप योगदान दिने उल्लेख गरेको छ।

यस वर्षको सुरुमा आईएमएफसँग तीन अर्ब अमेरिकी डलरको अल्पकालीन ऋण सम्झौता भए पनि, जारी आयात नियन्त्रण आवश्यक र आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधा पु¥याउँदै आगामी आर्थिक वर्षको कुल आयातको एक महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अपर्याप्त स्तरमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कडा वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू, निरन्तर मुद्रास्फीति र आगामी चुनावहरू वरपरको राजनीतिक अनिश्चितताका कारण कम आत्मविश्वासले प्रभावित आर्थिक वर्ष २०२४ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि १ दशमलव ७ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि सुचारु भएपछि आर्थिक वर्ष २०२४ मा गरिबी ३७ दशमलव २ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२५ मा चालु खाता घाटा क्रमशः जीडीपीको १ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। समग्र आर्थिक संकुचन, उच्च मुद्रास्फीति र बाढीबाट भएको क्षतिका कारण गरिबी बढेको छ ।