जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलहरु र संघीय सरकारको व्यवहारले संघीयता खारेज हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले हालसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दैसंघीयता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रदेशलाई अधिकार, कानुन र काम गर्ने जनशक्ति नदिएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर उनले प्रश्न गरे ।
‘अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन निर्माण गरिएन । उहाँ माननीयजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संघीयता खारेज गरौँ । भन्नै पर्दैन यतैबाट खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखियो त । किनभने आठरआठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो, बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरुलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति समेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ रु कसरी संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ रु’, अध्यक्ष यादवले भने ।
उनले चुरे क्षेत्रमा उख्खनन कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि बताए । ‘०७२ सालमा कानून बनेको छ चुरे क्षेत्रमा उत्खननलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र चुरिया क्षेत्रको संरक्षण, त्यहाँको गिट्टी, ढुंगा निकाल्न रोक्ने र न्यून असर पर्ने ठाउँबाट निकालेर घरेलु प्रयोजनका लागि, आन्तरिक प्रयोजनका लागि लाग्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अनिमात्र पर्यावरणीय संकटबाट जोगाउन सकिन्छ । मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सकिन्छ’, उनले भने ।
अध्यक्ष यादवले अगामी दिनमा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुने र संसदमा विधेयक नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।
