सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा भ्रम पैदा हुने गरी समाचार सम्प्रेषण नगर्न आदेश दिएको छ ।
रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचार प्रसार गरिएका विषयर्ला कानुनी दायरामा समेत ल्याउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगल ढकालको मुद्दामा पनि सर्वसाधारणमा शंका र भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अल्प सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रशारण नगर्न नगराउन र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
‘विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन÷प्रशारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ’, संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
