मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सत्तागठबन्धनका नेतासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
आज दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश मातहत हस्तान्तरण, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
साथै सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि गुठी जग्गाको व्यवस्थापनको अधिकार हस्तान्तरण, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्वलाई सङ्घमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा २० प्रतिशत गर्नेगरी बाँडफाँड हुने गरी कानुनमा संशोधनको माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी दण्ड र कैदसम्बन्धी अभियोजनको अधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधनकोसमेत पत्रमार्फत गरिएको छ । आफूहरूले राखेका माग ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उपरोक्त माग जायज भएको र आफूले ३० दिनअघि नै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं नेकपा ९एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता कञ्चन बिच्छालगायतका नेता एवं मन्त्रिगण रहेका थिए ।
