लाखौं अफगान आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने पाकिस्तानी सरकारको पछिल्लो निर्णयमा पाकिस्तानको नीति निर्माण प्रक्रियाको मनमानीपन स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ । दशकौंसम्म, पाकिस्तानले लाखौं शरणार्थीहरूलाई शरण दिएको थियो, जो युद्ध र विनाशबाट भागिरहेका थिए। र अब, अचानक, तिनीहरूलाई छोड्न भनिएको छ । तिनीहरूमध्ये धेरै यस देशमा जन्मेका र हुर्केका थिए र अहिले आफ्नो जन्मभूमिमा जाने ठाउँ छैन ।

पाकिस्तानले पछिल्लो समय लिएको कठोर निर्णयले करिब २ लाख अफगानहरूलाई छोड्न बाध्य पारेको छ, जबकि धेरैलाई स्वदेश फिर्ताको लागि अफगान सीमा नजिक शिविरमा राखिएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा कागजपत्रविहीन अफगान नागरिकहरूलाई स्वेच्छाले छोड्ने म्याद सकिएपछि सुरक्षा निकायहरूले अफगानीहरूलाई थुनेर राखेको केही दर्दनाक दृश्यहरू साक्षी छन् ।

पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अनुमानित ३० लाख अफगानी भन्दा बढी मध्ये लगभग १७ लाख अप्रमाणित अफगानहरू छन् । तिनीहरूमध्ये धेरै विगत चार दशकदेखि यहाँ छन् । सोभियत कब्जा विरुद्ध अफगान युद्ध पछि १९८० को दशक देखि शरणार्थीको लगातार पाकिस्तानमा आगमन भएको छ । दुई देश बीचको खुल्ला सीमानाका कारण शरणार्थीको सजिलै आगमन भएको थियो ।

पहिले, १९८० को दशकमा अमेरिकी समर्थित मुजाहिद्दीन युद्धलाई समर्थन गर्ने र त्यसपछि अमेरिकी सेनासँग लडिरहेका तालिबानहरूलाई सहयोग गर्ने नीतिले देशको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल्यमा सीमापार आन्दोलनलाई सहज बनायो ।

अफगानिस्तानमा २० वर्ष लामो अमेरिकी नेतृत्वको युद्धको अन्त्य पछि फेरी शरणार्थीहरू हुने क्रम बढ्न थालेको छ । सन् २०२१ मा तालिबान शासनको पुनरागमनपछि ५ लाखभन्दा बढी अफगानीहरू पाकिस्तान आएका छन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो आर्थिक आप्रवासीहरू छन् भने अरूहरू रूढीवादी शासनबाट बच्न देश छोडेर भागेका छन् । जसमा महिला र मानवअधिकारकर्र्मी रहेका छन् ।

स्पष्ट रूपमा, शरणार्थीहरूको स्वतन्त्र आवतजावतलाई अनुमति दिँदै, त्यस समयमा सीमा आवत—जावतहरूमा कुनै प्रतिबन्धहरू थिएनन् । तिनीहरूले अप्रमाणित अफगान शरणार्थी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बनाए । नयाँ आगमनको ठूलो संख्या पश्चिमी देशहरूमा शरण खोज्दै थिए। तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा उनीहरूको जबरजस्ती फिर्ताले उनीहरूको जीवन जोखिममा पार्न सक्छ ।

पछिल्लो समय पाकिस्तानले लिएको स्वेच्छाचारी नीतिगत निर्णयले निकै गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ । बाढी र भूकम्पले गरिब जीवनयापनको अवस्थालाई बढाएको खाद्य असुरक्षित देशमा करिब १७ लाख मानिसहरूलाई जबरजस्ती स्वदेश फिर्ता गर्नाले फर्केकाहरूको जीवन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।

महिला शिक्षा र काममा तालिबान शासनको प्रतिबन्धबाट महिला र युवतीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

विगतमा पनि पाकिस्तानले दस्तावेजविहीन अफगान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रयास नगरेको होइन । तर यति ठूलो मात्रामा भएको थिएन । चाखलाग्दो कुरा के छ भने देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालाई असर गर्ने यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लिने संवैधानिक बाध्यता नभएको कामचलाउ सरकारले लिएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन असर पर्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा नीति बनाउने जिम्मा भावी निर्वाचित सरकार र संसदमा छाड्नुपथ्र्यो ।

तर, सुरक्षा निकायको स्वीकृतिबिना यस्ता निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । यो दावी गरिएको छ कि गैर—कागजात शरणार्थीहरूको सामूहिक निष्कासन राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरू द्वारा संचालित छ, जसमा पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठानहरू र सेनाहरूमा तेहरिक—ए—तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)द्वारा आक्रमणहरूको बढ्दो संख्या समावेश छ ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बारम्बार प्रतिबन्धित लडाकूहरू अफगान सीमा पारबाट सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । अफगान तालिबान प्रशासनले आफ्नो माटोमा लडाकु अभयारण्यहरू विरुद्ध कारबाही गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थिति बिग्रिएको देखिन्छ।

केही आतङ्ककारी हमलाहरूमा अफगान तालिबान गुटको संलग्नता रहेको केही रिपोर्टहरू पनि आएका छन् । ती सबैले काबुलको शासनसँग इस्लामाबादको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ । तर यसले सम्पूर्ण अफगान शरणार्थी जनसंख्यालाई निष्कासन गर्ने लापरवाह र विचारहीन निर्णयको औचित्य प्रदान गर्दैन । वास्तवमा, यसले थप समस्याहरू सिर्जना गर्नेछ ।

वास्तवमा, टीटीपीको नेतृत्व अझै पनि अफगानिस्तानमा आधारित छ तर आतंकवादी हमलाहरूमा भएको वृद्धि मुख्यतया पाकिस्तानको आफ्नै त्रुटिपूर्ण नीतिको परिणाम हो जसले अफगान तालिबानले मध्यस्थता गरेको सम्झौता अन्तर्गत हजारौं सशस्त्र लडाकूहरूलाई फर्कन अनुमति दियो । उनीहरुलाई सीमापारबाट सहयोग मिलिरहेको हुन सक्छ तर देशभित्र रहेका विद्रोहीहरुले आक्रमण गरिरहेका छन् ।

यो सत्य हो कि उग्रवादको बृद्धिले अत्यन्तै गम्भीर सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ र त्यसलाई कडाइका साथ सामना गर्नुपर्छ । तर अफगान आप्रवासीहरूको बलिदानले हाम्रो नीतिगत त्रुटिहरू ढाक्नेछैन। गरिब अफगान महिला र बालबालिकालाई देश निकाला गरेर समस्या समाधान हुँदैन। यसबाहेक, देशसँग यति ठूलो शरणार्थी जनसंख्यालाई निष्कासन गर्ने प्रशासनिक क्षमता छैन ।

पाकिस्तानले दस्तावेजविहीन आप्रवासीहरू विरुद्धको आफ्नो कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप भएको र यहाँ कानुनी रूपमा बस्ने शरणार्थीहरूलाई असर गर्दैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छ । इस्लामाबादले यो निर्णय सबै गैरकानुनी आप्रवासीहरूमा लागू हुने दाबी गरेको छ । तर यो तथ्य हो कि यसबाट प्रभावित अधिकांश अफगानिस्तानी नागरिक हुन् ।

अफगानिस्तानमा तालिवान प्रशासनको अधीनमा रहेको कठोर आर्थिक र मानवअधिकारलाई औंल्याउँदै अधिकार संगठनहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सुरक्षा निकायले कागजात शरणार्थीहरूलाई उत्पीडन गरेको घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन् ।

पाकिस्तानलाई सुरक्षित सीमा चाहिन्छ र कागजविहीन प्रवेश बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर विगत केही दशकहरूमा भूराजनीतिक कारणले गर्दा पििकस्तानले सीमानाहरू खुला राखेको छ । यस्तै, सबै कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई बाहिर निकाल्ने आकस्मिक निर्णय गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव मात्र नभई यसले पाकिस्तानको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि गम्भीर समस्याहरू खडा गर्नेछ ।

यस त्रुटिपूर्ण निर्णयको राजनीतिक नतिजा केपी र बलुचिस्तानका केही भागहरूमा कारबाहीको विरोधमा सार्वजनिक विरोधमा स्पष्ट छ। यसैबीच, यो कदमले अफगानिस्तानसँगको पाकिस्तानको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउने निश्चित छ । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानु अघि गल््ती सच्याउन अझै समय रहेको छ ।

(पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद हुसैनले डन पत्रिकामा लेखेको लेखको भावानुवाद )