अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनअघि नै नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन कन्ट्री रेटिङ गरिसक्ने बताएका छन् । आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारसँगको छलफलमा मन्त्री डा महतले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

सम्मेलनअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनका विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित भएर आउने पनि उनले बताए । अरु देशभन्दा नेपालमै किन लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्न आफूहरुसँग रहेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए ।

‘नेपालमा धेरै माग छ आपूर्ति कम छ । त्यसकारण नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि लगानीका सम्भावित उर्वर क्षेत्र हुन्,’ उनले भने ।

लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको पनि मन्त्री डा। महतले बताए । लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विकास साझेदारसँग छलफल गरेको पनि उनले बताए । विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा दिइने सुझावलाई आत्मसात गर्दै कस्ता लक्ष्य र उद्देश्य लिनुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको उनले बताए ।

छलफलमा मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ ।

सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि के कस्ता कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मंसिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मंसिर १९ गते बसेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।

सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने काम निर्देशक समितिको हो । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र संघीय मामिलामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन् ।

निर्देशक समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन समितिको हो । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहनेगरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउने, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्नेलगायत कामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ ।