सर्वोच्च अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिन पाउने शुल्क पनि महानगरपालिकाले तोकेको थियो ।
२० मंसिरको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा रहेका यी दुई विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । योसँगै सँगै अब व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले पनि पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै काठमाडौंमा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले पनि आफुखुशी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ ४ र अनुुसूची ११ क का केही व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्कसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएपछि केही व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सम्पत्ति उपभोग र व्यवसायमा अंकुश लगाउने हक स्थानीय सरकारलाई नहुने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई‘।काठमाडौ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ ४ र अनुसूची ११ क १ र ३ लाई आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
